Madhya Pradesh Khabarwala 24 News Madhya Pradesh:मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत सरकारी नौकरी में अब आरक्षण मिलेगा। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सीधी भर्ती में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा
वन विभाग में लागू नहीं होगा फैसला
मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 को संशोधित किया गया है। वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35 प्रतिशत आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह सरकार का एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकारी नौकरी में मुख्यमंत्री के आदेश के बाद महिलाओं के लिए कोटा फिक्स हुआ है।
महिलाओं को लाडली बहना योजना में मिलते हैं 1500 रुपये
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इससे पहले भी महिलाओं के लिए अहम ऐलान कर चुके हैं। लाडली बहना योजना के तहत शिवराज सरकार महिलाओं को 1500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजती है। शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके हैं कि आगे चल कर ये राशि बढ़ा दी जाएगी और ये 3000 रुपये प्रति महीने तक हो सकती है।उन्होंने कहा कि चरणों में इस योजना के तहत पैसे में वृद्धि की जाएगी।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए अहम है कदम
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव में तीन महीने से भी कम का समय रह गया है। प्रदेश में बीजेपी सरकार जहां महिलाओं के लिए तमाम ऐलान कर रही है तो कांग्रेस भी अपने वचनपत्र में महिलाओं को प्रमुख स्थान दे रही है। दोनों ही राजनैतिक दल यूं ही नहीं महिलाओं को लेकर इतने मुखर हो रहे हैं। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि राज्य में कुल 206 करोड़ से अधिक महिला वोटर हैं और इसी वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए दोनों दल जोर शोर से प्रयास कर रहे है, ताकि आधी आबादी को अपने पक्ष में ले सकें और आगामी चुनाव में उन्हें इसका लाभ मिल सके।
