कोलकाता, 14 जनवरी (khabarwala24)। पिछले हफ्ते इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिस और इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड और सर्च ऑपरेशन से जुड़े विवादों को लेकर तीन याचिकाओं और जवाबी याचिकाओं पर समानांतर सुनवाई बुधवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस सुव्रा घोष की सिंगल-जज बेंच करेगी।
पहले सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि सुनवाई के समय कोर्ट रूम में बहुत ज्यादा भीड़ होने के कारण जस्टिस घोष कोर्टरूम से चली गईं। इसके बाद उन्होंने बुधवार को अगली सुनवाई की तारीख तय की।
खास तौर पर, 9 जनवरी को कोर्ट रूम में हुई उस अफरा-तफरी को ध्यान में रखते हुए, कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल ने मंगलवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें सुनवाई के समय कोर्ट रूम में एंट्री को सीमित करने का आदेश दिया गया, जिसमें सिर्फ तीनों याचिकाओं से जुड़े पक्षों और वकीलों को ही इजाजत दी गई।
हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या जस्टिस घोष आखिरकार इस मामले की सुनवाई करेंगी, क्योंकि इसी मामले में ईडी की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है।
जस्टिस घोष की बेंच में जिस याचिका पर सुनवाई होनी है, वह ईडी ने दायर की है। इसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 8 जनवरी को इन दो जगहों पर रेड और सर्च ऑपरेशन के दौरान केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों के सरकारी काम में रुकावट डालकर अपने संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
ईडी ने इस मामले में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की भी मांग की है और मुख्यमंत्री को इस मामले में एक पक्ष बनाया है। इसने उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है जो मुख्यमंत्री के साथ उन दो जगहों पर गए थे, जहां ईडी के अधिकारी रेड और सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, और कथित तौर पर कुछ कागज़ी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज इकट्ठा करके वहां से चले गए थे।
तृणमूल ने अपनी काउंटर-पिटीशन में आरोप लगाया है कि चूंकि आई-पैक पार्टी की वोटर-स्ट्रेटेजी एजेंसी के तौर पर काम कर रही है, इसलिए ईडी की रेड का मकसद 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए उसकी चुनावी रणनीति से जुड़े कई दस्तावेज को जब्त करना और उन्हें भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ शेयर करना था।
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