रांची, 2 सितंबर (khabarwala24)। झारखंड अलग राज्य गठन के 25 वर्षों बाद ‘झारखंड राज्य साहित्य एकेडमी’, ‘झारखंड राज्य संगीत-नाट्य एकेडमी’ और ‘झारखंड राज्य ललित कला एकेडमी’ के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
झारखंड के कलाकार-साहित्यकार इन अकादमियों के गठन की मांग लंबे समय से कर रहे थे। कैबिनेट की बैठक में कुल 67 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में झारखंड कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक 2025 को भी घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में कोचिंग संस्थान मनमाने शुल्क नहीं वसूल सकेंगे। जिन कोचिंग संस्थानों में 50 से अधिक छात्र होंगे, उन्हें पांच वर्ष के लिए पांच लाख रुपये की बैंक गारंटी जमा करनी होगी। साथ ही, हर शाखा का अलग पंजीकरण होगा। नियंत्रण के लिए जिला और राज्य स्तर पर नियामक समिति बनाई जाएगी।
झारखंड के अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक नई योजना को भी मंजूरी दी गई। अब प्रवासी श्रमिक की असामयिक मृत्यु की स्थिति में उनके पार्थिव शरीर को पैतृक घर तक लाने और परिवार को आर्थिक सहायता देने के लिए “मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एवं सहायता कोष” का गठन किया जाएगा। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में गंभीर लापरवाही और अनुपस्थिति के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए पांच डॉक्टरों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया। इनमें गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, साहेबगंज और बोकारो के चिकित्सक शामिल हैं।
बैठक में अंग प्रत्यारोपण से जुड़ी “झारखंड मृतक दाता अंग और उत्तक प्रत्यारोपण दिशा-निर्देश” जारी करने पर भी सहमति दी गई। झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिवंगत शिबू सोरेन के रांची मोरबादी स्थित सरकारी आवास को उनकी पत्नी रूपी सोरेन के नाम पर आजीवन आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। धनबाद जिले में निरसा (एनएच-19) से खाड़ापाथर तक 16.65 किलोमीटर लंबी सड़क चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण के लिए 58.07 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए।
वहीं, चाईबासा में हाता-चाईबासा सड़क के 11.11 किलोमीटर हिस्से को चौड़ा करने और पुनर्निर्माण के लिए 75.97 करोड़ रुपये मंजूर हुए। कैबिनेट ने सिंचाई क्षेत्र की महत्वाकांक्षी पुनासी जलाशय योजना के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन को भी हरी झंडी दे दी। इसके लिए 1851.67 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बैठक में लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार, मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना के तहत आवेदन के समय आवेदन करने वालों का लाइव फोटो लेना अब अनिवार्य नहीं रहेगा। कैबिनेट ने “झारखंड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली 2025” के प्रारूप को भी स्वीकृति दी है।
एसएनसी/एएस
Source : IANS
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