कोलकाता, 20 जनवरी (khabarwala24)। सुप्रीम कोर्ट ने राजगंज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) प्रशांत बर्मन को कोलकाता के सॉल्ट लेक के दत्ताबाद में सोने के व्यापारी स्वपन कामिल्या के अपहरण और हत्या के मामले में सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर प्रशांत बर्मन को पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में राजगंज के बीडीओ पद से हटा दिया गया।
इसी समय, पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को सौरव कांति मंडल को नया राजगंज बीडीओ नियुक्त किया। वह राजगंज के जॉइंट बीडीओ के रूप में काम कर चुके हैं।
मंगलवार को स्थानीय तृणमूल कांग्रेस विधायक खगेश्वर रॉय ने नव नियुक्त बीडीओ का सम्मान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि अब राजगंज ब्लॉक में काम में तेजी आएगी।
तृणमूल विधायक ने कहा, “रुका हुआ प्रशासनिक काम अब तेजी पकड़ेगा। आम लोगों को फायदा होगा।”
पिछले साल 29 अक्टूबर को, सोने के व्यापारी स्वपन कामिल्या का शव कोलकाता के पास न्यू टाउन के जात्रागाछी से बरामद किया गया था। परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया है।
राजगंज बीडीओ प्रशांत बर्मन का नाम भी इस मामले से जुड़ा था। बिधाननगर पुलिस ने कहा कि प्रशांत बर्मन इस घटना में मुख्य आरोपी हैं। सोने के व्यापारी की हत्या के मामले में नाम आने के बाद पूर्व राजगंज बीडीओ छिप गए थे।
विपक्षी भाजपा ने दावा किया कि प्रशांत बर्मन का नाम हत्या के मामले से जुड़े होने के बावजूद पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजगंज बीडीओ को जल्दबाजी में बदल दिया गया। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रशांत बर्मन बार-बार अदालतों में गए।
सबसे पहले, उन्होंने उत्तर 24 परगना जिले की बारासात अदालत में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया, जो उन्हें मिल गई। इसके बाद बिधाननगर पुलिस ने कलकत्ता हाईकोर्ट में बारासात अदालत के आदेश को चुनौती दी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा कि प्रशांत बर्मन को अग्रिम जमानत क्यों दी गई और बारासात अदालत के आदेश को पलट दिया। जस्टिस तीर्थंकर घोष ने अग्रिम जमानत खारिज करते हुए निर्देश दिया कि प्रशांत बर्मन को 72 घंटे के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करना होगा।
हालांकि, प्रशांत बर्मन ने उस समय के बाद भी सरेंडर नहीं किया। इसके बाद, पुलिस ने प्रशांत बर्मन के खिलाफ बिधाननगर कोर्ट में संपर्क किया और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
प्रशांत बर्मन ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें शुक्रवार तक निचली अदालत में सरेंडर करना होगा।
जस्टिस राजेश बिंदल और विजय बिश्नोई की बेंच ने यह भी कहा कि प्रशांत बर्मन सरेंडर करने के बाद जमानत के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस निचली अदालत में जमानत याचिका का विरोध कर सकती है और अगर जांच के लिए जरूरी हो तो कस्टडी की मांग कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 24 घंटे के अंदर ही प्रशांत बर्मन को बीडीओ के पद से हटा दिया गया।
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