Khabarwala 24 News Lucknow: UP Police Bharti 2026 उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से यूपी पुलिस में 81,000 से अधिक पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया है। यह भर्ती विभिन्न श्रेणियों में की जाएगी, जिसमें उपनिरीक्षक (SI), आरक्षी नागरिक पुलिस, रेडियो सहायक परिचालक, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए और पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय) जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं।
किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी (UP Police Bharti 2026)
मुख्यमंत्री ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी तरीके से और निर्धारित आरक्षण नियमों के अनुसार कराई जाएं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कदम युवाओं को निष्पक्ष अवसर देने और पुलिस विभाग में योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
सीएम योगी ने अफसरों के साथ की समीक्षा (UP Police Bharti 2026)
गुरुवार देर शाम मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में पुलिस विभाग और उससे संबंधित विभिन्न इकाइयों की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस रिस्पांस सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पीआरवी (पुलिस रिस्पांस व्हीकल) की रणनीतिक तैनाती सुनिश्चित करने और इनके निरंतर मूवमेंट पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। वर्तमान में औसतन लगभग 6 मिनट का रिस्पांस टाइम है, जिसे और कम करने के लिए तकनीक, डेटा आधारित पेट्रोलिंग और बेहतर फील्ड समन्वय अपनाने पर बल दिया गया।
पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के दिए निर्देश (UP Police Bharti 2026)
इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्थानों जैसे राजभवन, मुख्यमंत्री आवास और पुलिस मुख्यालय पर लंबे समय से तैनात पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि कार्य में पारदर्शिता और दक्षता बनी रहे।
आपातकालीन सेवा पर भी चर्चा (UP Police Bharti 2026)
बैठक में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान लगभग 42 हजार अग्निकांडों पर नियंत्रण पाया गया और 10 हजार से अधिक आपात घटनाओं में त्वरित कार्रवाई कर करीब 800 करोड़ रुपये की संपत्ति को बचाया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक हाइड्रोलिक फायर टेंडर उपलब्ध कराया जाए और ‘एक तहसील-एक फायर टेंडर’ के लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाए।
साथ ही, पुलिस रेडियो विभाग के डिजिटलीकरण कार्य में भी तेजी आई है, जहां 63 जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नागरिक सुरक्षा विभाग ने भी सभी जिलों में इकाइयों का गठन कर लिया है, जिसमें 7,500 स्वयंसेवकों की भर्ती की गई है।
साइबर अपराध के मामलों में हुई बढ़ोतरी (UP Police Bharti 2026)
साइबर अपराध के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 2,40,015 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से हजारों मामलों में कार्रवाई की गई। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर कॉल की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके साथ ही 425.7 करोड़ रुपये की धनराशि को साइबर ठगी से बचाया गया है।
कुल मिलाकर, यह पहल न केवल प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी लेकर आएगी।
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