Khabarwala24 News Hapur : प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) व जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में रविवार सुबह कलेक्ट्रेट में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। जिसमें 168.23 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया गया।
99.34 प्रतिशत हुआ व्यय
बैठक में जिला योजना वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत जनपद के लिए 168.23 करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत परिव्यय के सापेक्ष विभिन्न विभागों की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु 98.39 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसमें से 97.75 करोड़ की धनराशि व्यय हुई। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय 99.34 प्रतिशत है।
इन विभागों के लिए धनराशि की गई अवमुक्त
जनपद हापुड हेतु जिला योजना वर्ष 2021-22 में शासन की प्राथमिकता के अनुसार लाभार्थी परक योजनाओं के लिए 30.96 करोड़ रुपये, स्वच्छता के लिए 2.77 करोड़ रुपये, कृषि एवं सिचाई के लिए 0 0.38 करोड़ रुपये, रोजगार सृजन के लिए 5.12 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 19.21 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के लिए 27.39 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई। जनपद में 26 विभागो को धनराशि अवमुक्त की गई, जिसमें से सभी 26 विभागों द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 99.34 प्रतिशत व्यय किया गया है।
इन विभागों के लिए यह धनराशि है प्रस्तावित
– वर्ष 2022-23 के लिए हापुड़ जनपद के लिए शासन द्वारा (गत वर्ष के लिए निर्धारित परिव्यय) 168, 23 करोड़ रुपयेपरिव्यय निर्धारित है। इस धनराशि के सापेक्ष विभिन्न विभागों द्वारा अपने विभाग से संबंधित योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए। शासन की प्राथमिकतानुसार स्वच्छता के लिए 0.83 करोड़ रुपये, लाभार्थीपरक योजनाओं (पेंशन, छात्रवृत्ति आदि) के लिए 38.78 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण के लिए 0 15.73 करोड़ रुपये, कृषि एवं सिचाई के लिए 0 1.74 करोड़ रुपये, रोजगार सृजन के लिए 7.04 करोड़ रुपये, शिक्षा के लिए 26.18 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग के लिए 46.04 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है।
कुल प्रस्तावित परिव्यय धनराशि 168.23 करोड़ रुपये में केन्द्रांश 0 49.79 करोड़ रुपये, राज्यांश 0 118.43 करोड़ रुपये तथा 0 24.48 करोड़ रुपये अनुसूचित जाति के लिए प्रस्तावित है।
लाभार्थी परक योजना के लिए
वर्ष 2022-23 में शासन की प्राथमिकता के अनुसार लाभार्थी परक योजनाओं के लिए 25.00 करोड़, स्वच्छता धनराशि के लिए 229 करोड, कृषि एवं सिचाई के लिए 0 0.59 करोड़, रोजगार सृजन के लिए 0 5.16 करोड़, शिक्षा के लिए 0 18.23 करोड़, स्वास्थ्य के लिए 0 36.71 करोड़ अवमुक्त की गई है। जनपद में कुल 26 विभागों को धनराशि अवमुक्त की गयी, जिसमें से सभी 26 विभागों द्वारा अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 94.60 प्रतिशत व्यय कर लिया गया ।
