Khabarwala24 News लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Smart Prepaid Meter) वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार ने छोटे घरेलू कनेक्शन वाले लोगों को बड़ी राहत दी है। अब 1 किलोवाट लोड वाले उपभोक्ताओं का बैलेंस चाहे कितना भी नेगेटिव हो जाए, फिर भी 30 दिनों तक उनका बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
2 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को भी छूट मिली है, जहां 200 रुपये तक नेगेटिव बैलेंस होने पर बिजली सप्लाई जारी रहेगी। साथ ही कनेक्शन काटने से पहले 5 बार SMS अलर्ट भेजने की नई व्यवस्था शुरू की गई है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को इस संबंध में सख्त निर्देश दे दिए हैं। यह फैसला गर्मी के मौसम में छोटे उपभोक्ताओं को आर्थिक परेशानी से बचाने के लिए लिया गया है।
स्मार्ट मीटर पर नई राहत की घोषणा
उत्तर प्रदेश सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि 1 किलोवाट लोड वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब बैलेंस नेगेटिव होने पर भी पूरे 30 दिन तक बिजली काटने का नियम नहीं लागू होगा। इससे पहले बैलेंस खत्म होते ही कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता था। अब एक महीने का पूरा चक्र पूरा होने तक इंतजार किया जाएगा।
2 किलोवाट तक के छोटे कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को भी राहत दी गई है। अगर उनका बैलेंस 200 रुपये तक माइनस हो जाता है, तब भी बिजली नहीं काटी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था से उन लोगों को फायदा होगा जो कभी-कभी समय पर रिचार्ज नहीं कर पाते या आर्थिक तंगी का सामना करते हैं।
5-स्टेप SMS अलर्ट सिस्टम लागू
बिजली विभाग ने अब एक नई व्यवस्था शुरू की है। कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को 5 बार SMS के जरिए अलर्ट किया जाएगा। इससे लोगों को पर्याप्त समय मिलेगा कि वे अपना बैलेंस रिचार्ज कर लें।
पहला मैसेज तब आएगा जब बैलेंस 30 प्रतिशत रह जाएगा। दूसरा 10 प्रतिशत पर, तीसरा बैलेंस पूरी तरह खत्म होने पर, चौथा कनेक्शन कटने से एक दिन पहले और पांचवां कनेक्शन कटने के बाद। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि बैलेंस माइनस होने के बावजूद एक महीने का चक्र पूरा होने से पहले कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
क्यों लिया गया यह फैसला
हाल ही में पावर कार्पोरेशन ने नियामक आयोग में एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के मुताबिक 13 मार्च से 10 अप्रैल 2026 तक नेगेटिव बैलेंस की वजह से करीब 40.27 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन काटे गए। इनमें से 24.14 लाख उपभोक्ताओं ने रिचार्ज किया।
22.21 लाख कनेक्शन तो दो घंटे के अंदर जुड़ गए, लेकिन 1.93 लाख कनेक्शन दो घंटे में भी नहीं जुड़ पाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुल मामलों में करीब आठ प्रतिशत उपभोक्ताओं को रिचार्ज के बाद दो घंटे के अंदर बिजली नहीं मिल पाई।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस पर नियामक आयोग से मुआवजे की मांग की है। आयोग के नियमों के अनुसार, रिचार्ज के दो घंटे में बिजली न मिलने पर उपभोक्ता प्रति दिन 50 रुपये मुआवजे का हकदार होता है। परिषद ने कहा कि सभी प्रभावित 1.93 लाख उपभोक्ताओं को स्वतः मुआवजा दिया जाए।
गर्मी के मौसम में बिजली व्यवस्था पर फोकस
सरकार इस समय गर्मी को देखते हुए बिजली सप्लाई पर विशेष ध्यान दे रही है। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने अधिकारियों को निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में करीब 30 लाख नए बिजली के खंभे लगाए जा चुके हैं और ट्रांसफार्मरों की क्षमता भी बढ़ाई गई है।
सरकार का दावा है कि उत्तर प्रदेश अब देश में सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है। भीषण गर्मी में लोगों को बिजली की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी।
प्रीपेड और पोस्टपेड मीटर में अंतर
स्मार्ट प्रीपेड मीटर मोबाइल सिम के प्रीपेड प्लान जैसा काम करता है। इसमें पहले रिचार्ज करना पड़ता है। बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाती है। स्मार्ट मीटर ऐप के जरिए रियल टाइम खपत और बैलेंस चेक किया जा सकता है। इस मीटर के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देनी पड़ती।
दूसरी ओर पोस्टपेड मीटर में महीने के अंत में बिल आता है। भुगतान बिल आने के बाद करना होता है। इसमें सिक्योरिटी के तौर पर 2000 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ऐप पर रोजाना खपत देखी जा सकती है, लेकिन पेमेंट बिल के आधार पर ही होता है।
यह नई राहत छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगी। सरकार का प्रयास है कि स्मार्ट मीटर की सुविधा के साथ लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।
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