Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को लेकर लगातार आ रही शिकायतों के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने रविवार को शक्ति भवन में समीक्षा बैठक के दौरान स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनियों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। मंत्री ने साफ कहा कि कंपनियों ने काम ईमानदारी और निष्ठा से नहीं किया, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। जब तक उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत संतुष्टि नहीं मिल जाती, तब तक इन कंपनियों को एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने मामले को गंभीरता से लिया (UP News)
मंत्री एके शर्मा ने बैठक में अभियंताओं के मैसेज भी दिखाए, जिसमें भुगतान जमा होने के बावजूद मीटर कंपनियां कनेक्शन समय पर नहीं जोड़ रही थीं। इस भीषण गर्मी में पैसा जमा करने के बाद भी कई घंटों तक बिजली कनेक्शन न जुड़ना उपभोक्ताओं के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा, “मीटर कंपनियों को उपभोक्ताओं से कोई लेना-देना नहीं है। उन्हें सिर्फ मीटर लगाने और हमसे पैसा लेना है। परेशानी हमें सुननी पड़ रही है और विभाग की छवि धूमिल हो रही है।”
मुख्य समस्याएं क्या हैं? (UP News)
उपभोक्ताओं की शिकायतें काफी गंभीर हैं। कई जगहों पर रिचार्ज करने के बाद भी कनेक्शन तुरंत नहीं जुड़ता। कभी 2 घंटे, कभी 4 घंटे तो कभी 6 घंटे लग जाते हैं। मीटर कंपनियों के कर्मी दूर बैठकर काम करते हैं और बिजली विभाग के अभियंताओं की नहीं सुनते। इसके अलावा मीटर की गुणवत्ता, ओवर बिलिंग और अचानक कटने जैसी दिक्कतें भी लगातार सामने आ रही हैं।
इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है, जो मीटरों की तकनीकी गुणवत्ता की जांच करेगी। समिति की रिपोर्ट आने तक पुराने मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बदलने की प्रक्रिया पर भी पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
उपभोक्ताओं को बड़ी राहत (UP News)
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं को गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं।
- जहां हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, वहां 15 दिन की कन्वर्जन अवधि के बाद अतिरिक्त 30 दिन यानी कुल 45 दिन तक किसी भी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।
- जीरो बैलेंस होने पर भी 2 किलोवॉट लोड वाले उपभोक्ताओं को ₹200 यूनिट तक या अधिकतम 3 दिन तक बिजली आपूर्ति जारी रहेगी।
- उपभोक्ताओं को समय-समय पर SMS अलर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि वे बैलेंस खत्म होने से पहले रिचार्ज कर सकें।
मंत्री ने यह भी आदेश दिया कि मीटर काटने-जोड़ने का पूरा काम अब मीटर कंपनियों के कर्मचारियों को बिजली विभाग के मुख्य अभियंता के आसपास ही बैठाकर कराया जाए। इससे सीधे निगरानी और तुरंत समस्या समाधान संभव होगा।
ट्रांसफॉर्मर और लाइन की समस्या पर भी सख्ती (UP News)
भीषण गर्मी को देखते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कहीं भी ट्रांसफॉर्मर फूंक जाए तो उसे बदलने में कोई देरी न हो। ढीले तारों, स्पार्किंग और अन्य बिजली संबंधी समस्याओं को तुरंत ठीक किया जाए।
सरकार का संदेश (UP News)
यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। सरकार का स्पष्ट रुख है कि उपभोक्ताओं की सुविधा और संतुष्टि सर्वोपरि है। स्मार्ट मीटर योजना का मकसद बिजली चोरी रोकना और पारदर्शिता लाना था, लेकिन अगर कंपनियां इसे ठीक से लागू नहीं कर रही हैं तो सरकार किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी।
अब देखना होगा कि जांच समिति कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट देती है और उसके बाद आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल उपभोक्ताओं को इस फैसले से काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
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