Khabarwala24 Hapur News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में जहरीली हवा और बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने ‘परिवर्तन योजना’ को हरी झंडी दिखा दी है। इस योजना का सीधा मकसद सड़कों से ज्यादा धुआं उगलने वाले पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा (Hapur News)
हापुड़ की सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) छवि चौहान के मुताबिक, इस योजना के जरिए जिले समेत पूरे एनसीआर में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों को सड़कों से बाहर किया जाएगा।
इसके स्थान पर वाहन स्वामियों को बीएस-6 (BS-VI), सीएनजी (CNG) और इलेक्ट्रिक (EV) श्रेणियों के नए व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बीएस-1 से बीएस-4 श्रेणी के वाहनों के लिए तय हुए नियम (Hapur News)
‘परिवर्तन योजना’ का फायदा केवल एनसीआर में रजिस्टर्ड बीएस-1 से लेकर बीएस-4 श्रेणी के पात्र वाहन मालिकों को ही मिलेगा। सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार:
- BS-I से BS-III वाहन: बीएस-3 और उससे पुराने मॉडल के ट्रकों-बसों को अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर (RVSF) में ले जाकर स्क्रैप (कबाड़) कराना अनिवार्य होगा।
- BS-IV वाहन: बीएस-4 श्रेणी के वाहन मालिकों के पास दो विकल्प होंगे—वे चाहें तो अपने वाहन को स्क्रैप करा सकते हैं या फिर उसे एनसीआर की सीमाओं से बाहर किसी अन्य जिले या राज्य में बेच सकते हैं।
10 साल की टैक्स-फीस माफ और लोन ब्याज पर मिलेगी राहत (Hapur News)
योजना का लाभ उठाने के लिए वाहन स्वामी को नया वाहन बीएस-6 या इलेक्ट्रिक श्रेणी का ही खरीदना होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन एनसीआर के परिवहन कार्यालय में कराया जाना जरूरी है।
शर्तें पूरी करने वाले वाहन मालिकों को नए वाहन की खरीद से लेकर अगले 10 वर्षों तक लगने वाले रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में शत-प्रतिशत (100%) की भारी छूट दी जाएगी। इसके अलावा, यदि नया वाहन बैंक लोन के जरिए लिया जाता है, तो उसके ब्याज में भी 5 प्रतिशत तक की विशेष राहत दी जाएगी।
ईंधन वाउचर और एकमुश्त आर्थिक मदद का भी प्रावधान (Hapur News)
योजना को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने नए डीजल और सीएनजी वाहनों की खरीदारी पर हर महीने फ्यूल (ईंधन) वाउचर देने की व्यवस्था की है। वहीं, अगर कोई वाहन मालिक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहन चुनता है, तो उसे एकमुश्त वित्तीय सहायता (फाइनेंशियल सब्सिडी) प्रदान की जाएगी।
एआरटीओ छवि चौहान ने हापुड़ और आसपास के सभी ट्रांसपोर्टर्स और वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे किसी भी कार्यदिवस में हापुड़ परिवहन कार्यालय (ARTO Office) पहुंचकर योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
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