खबरwala 24 न्यूज हापुड़ : मेरठ-हापुड़ लोकसभा के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान ईंट भट्टों पर बढ़ाई गई जीएसटी दरों को पुराने स्लैब में लाने तथा 40 लाख रूपये तक वार्षिक टर्नओवर करमुक्त किये जाने की मांग की।
लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले पर बोलते हुए सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि देश भर में लगभग डेढ़ लाख ईंट भट्टे संचालित किये जाते हैं, जिनमें करोड़ों कुशल एवं अकुशल श्रमिक कार्य करते हैं। ग्रामीण सीजनल कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित यह उद्योग कोरोना काल तथा कोयले की लगातार बढ़ती कीमतों कारण पहले से ही संकट से गुजर रहा है तथा बंदी की कगार पर है। जी.एस.टी. की दरें बढ़ा दिए जाने से इस उद्योग पर संकट और भी अधिक गहरा गया है।
सांसद ने कहा कि जी.एस.टी. काउंसिल की 45 वीं बैठक में भट्टों में निर्मित लाल ईंटों पर कर की दर बिना आई.टी.सी. क्लेम किए 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 6 प्रतिशत तथा आई.टी.सी. क्लेम करने पर कर दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत एक अप्रैल 2022 से किया गया है। इतना ही नहीं निर्माण क्षेत्र के 40 लाख रूपये तक वार्षिक टर्नओवर के व्यवसाय जी.एस.टी. में करमुक्त है परन्तु ईंट निर्माताओं के लिए कुछ राज्यों में 20 लाख रूपये तथा उत्तर प्रदेश में मात्र 10 लाख रूपये वार्षिक टर्नओवर ही करमुक्त किया गया है।
सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने सभापति के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया कि करोड़ों व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करने वाले तथा विनिर्माण के क्षेत्र में अनिवार्य रूप से प्रयोग की जाने वाली ईंट को बनाने वाले भट्टों को बचाने के लिए जीएसटी की पुरानी दरों को लागू करने तथा ईंट निर्माताओं के लिए भी निर्माण क्षेत्र की भांति 40 लाख रूपये वार्षिक टर्नओवर को करमुक्त करने का कष्ट करें।
