Khabarwala 24 News New Delhi: Akhilesh yadav समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की बिगड़ती हालत पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और लाखों की आबादी प्रभावित है। इसके बावजूद राज्य सरकार की ओर से राहत और बचाव के कामों में तेजी नहीं दिख रही। अखिलेश ने सवाल उठाया, “मुझे समझ नहीं आता, सरकार वहां कैसे काम कर रही है? जिन परिवारों पर संकट आया है, उन्हें मदद तक नहीं मिल पा रही।”
अखिलेश (Akhilesh yadav ) के मुताबिक, जिन गांवों और कस्बों में पानी भर गया है, वहां खाने-पीने की चीजों, साफ पानी, दवाइयों और पशुओं के चारे की किल्लत है। ग्रामीण इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि नावों और राहत सामग्री की व्यवस्था कमजोर है। कई प्रमुख नदियों के उफान और बांधों के दबाव से सड़कों का संपर्क टूट गया है, जिससे लोगों का सुरक्षित जगहों पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है।
राहत-बचाव की रफ्तार पर सवाल, स्थानीय प्रशासन पर नाराजगी (Akhilesh yadav)
अखिलेश यादव ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रशासन को फौरन तेज़ी दिखानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि कई जगह हेल्पलाइन नंबर तो हैं, पर उनके जरिए तुरंत मदद नहीं मिल रही। उन्होंने मांग की कि सरकार हेलीकॉप्टर से जरूरी सप्लाई, मेडिकल टीम और NDRF/SDRF की तैनाती बढ़ाए। साथ ही, बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तात्कालिक नकद सहायता, राशन किट, दूषित पानी से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मेडिकल कैंप और बच्चों-बुजुर्गों के लिए विशेष देखभाल की व्यवस्था की जाए।
उन्होंने किसानों की चिंता भी उठाई। बाढ़ से फसलें डूब गई हैं, पशुधन का नुकसान हुआ है। अखिलेश ने कहा कि सरकार को तुरंत सर्वे कराकर मुआवजा जारी करना चाहिए। “किसान पहले ही महंगाई की मार झेल रहा है, ऊपर से बाढ़ ने रहा-सहा सब बिगाड़ दिया। सरकार को बिना देरी के मदद पहुंचानी चाहिए।”
विदेश नीति पर तंज: ‘टैरिफ की धमकी, सरकार दबाव क्यों नहीं बनाती?’
अखिलेश यादव (Akhilesh yadav) ने एक सवाल के जवाब में विदेश नीति पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ट्रंप की 24 घंटे टैरिफ की धमकी जैसी बातें सामने आती हैं, तो लगता है कि हमारी विदेश नीति कमजोर पड़ रही है। “ऐसे वक्त में सरकार को अपने पक्ष में मजबूत दबाव बनाना चाहिए। अगर सरकार मजबूत कदम उठाए और ठोस बातचीत करे, तो देश के लोग भी उसके साथ खड़े नजर आएंगे।”
Akhilesh yadav ने कहा कि व्यापार और टैरिफ से जुड़े मुद्दों पर सरकार को स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सीधे देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात उद्योग को प्रभावित करते हैं। “नीति स्पष्ट होगी तो संदेश मजबूत जाएगा और अनिश्चितता खत्म होगी।”
संसद में हंगामा जारी, विपक्ष के तेवर सख्त
देश की संसद का मानसून सत्र इस बार लगातार हंगामे की वजह से चर्चा में है। शुरुआती दिनों में पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़ दें, तो बाकी दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के तीखे विरोध और नारेबाजी की वजह से कामकाज बार-बार बाधित हुआ। कई अहम बिलों और मुद्दों पर चर्चा ठप रही, जिसके चलते जनता से जुड़े सवालों के जवाब और नीतिगत फैसले टलते दिखे।
सदन के जानकार कहते हैं कि सरकार और विपक्ष अगर एक न्यूनतम सहमति बनाएं, तो जरूरी मुद्दों पर बहस आगे बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल दोनों पक्ष अपने-अपने रुख पर अड़े दिखते हैं। इसका नुकसान आम जनता के मुद्दों—महंगाई, रोजगार, कृषि और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों—को उठाने में हो रहा है।
राज्यसभा में सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि, मौन रखकर दी याद
इसी बीच, राज्यसभा में पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते हुए सदन में मौन रखा गया। सदस्यों ने उनके सार्वजनिक जीवन और स्पष्टवादिता को याद किया। संसदीय परंपरा के तहत, उनके सम्मान में कुछ क्षणों के लिए कार्यवाही स्थगित रही। नेताओं ने कहा कि सत्यपाल मलिक ने अलग-अलग जिम्मेदारियों में रहकर अपने तरीके से जनता की आवाज उठाई।
शिक्षा और परीक्षाओं पर विपक्ष का जोर, संजय सिंह का कार्यस्थगन प्रस्ताव
संसद के 13वें दिन की कार्यवाही से पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शिक्षा और परीक्षाओं के मुद्दे पर कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने SSC फेज 13 परीक्षा में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए नियम 267 के तहत नोटिस दिया और कहा कि इस पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर लाखों छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। विपक्ष का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं में हर बार गड़बड़ी की खबरें आती हैं, और सरकार को पारदर्शिता, समयबद्ध जांच और जिम्मेदारी तय करने के लिए कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए।
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