Khabarwala24 Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को ऐतिहासिक सौगात देते हुए ‘उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम’ (UPCOS) और इसके डिजिटल पोर्टल व वेबसाइट का आधिकारिक शुभारंभ किया। इस पारदर्शी व्यवस्था के लागू होने से आउटसोर्स कर्मियों का बिचौलियों द्वारा होने वाला शोषण हमेशा के लिए खत्म होगा और उन्हें सेवा सुरक्षा, मानदेय में बढ़ोतरी तथा समय पर वेतन की गारंटी मिलेगी।
शोषण मुक्त होगा ढांचा, उपमुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद (UPCOS Portal Launch)
लखनऊ में आयोजित इस गरिमामयी समारोह के दौरान दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतीकात्मक रूप से कई लाभार्थी आउटसोर्स कर्मचारियों को डेमो चेक भी प्रदान किए। मंच से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पिछली समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले की सपा सरकार के दौर में ‘सैफई सिंडिकेट’ आउटसोर्स कर्मचारियों का खून चूसने का काम करता था, लेकिन अब इस निगम के गठन के बाद किसी भी कर्मचारी का हक कोई छीन नहीं पाएगा।
सरकार और कर्मचारी के बीच केवल वेतन का नहीं, विश्वास का रिश्ता: सीएम योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में विकास की जो अभूतपूर्व ऊंचाई हासिल की है, उसमें इन संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों की महती भूमिका रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और कर्मचारी का रिश्ता महज काम और सैलरी तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक अटूट विश्वास का रिश्ता है। कर्मचारी को यह अहसास होना चाहिए कि उसकी समस्याओं के समाधान के लिए एक पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र मौजूद है और उसका श्रम पूरी तरह सुरक्षित है। UPCOS के जरिए सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में लगभग 20 लाख आउटसोर्स व संविदा कर्मियों को सुरक्षा कवच प्रदान करना है।
हर महीने 5 तारीख को सैलरी, आरक्षण नीति और बिना नोटिस हटाने पर रोक
मुख्यमंत्री ने नए निगम की मुख्य विशेषताओं और सुविधाओं को विस्तार से रेखांकित किया:
- पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया: आउटसोर्स पदों पर सभी भर्तियां पूरी तरह ऑनलाइन होंगी और राज्य सरकार की आरक्षण नीति का शत-प्रतिशत पालन किया जाएगा।
- समयबद्ध मानदेय: हर महीने की 5 तारीख तक कर्मचारियों के बैंक खाते में मानदेय की राशि ट्रांसफर होना अनिवार्य होगा।
- भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा: कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड (PF) सरकार अलग से जमा करेगी। स्टेट बैंक (SBI) के साथ हुए एमओयू के तहत कर्मियों को 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर और 5 लाख रुपये तक के आपातकालीन मुफ्त इलाज का प्रावधान किया गया है।
- नौकरी से निकालने पर पाबंदी: कोई भी निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी बिना ठोस आधार और सरकारी जांच के किसी कर्मचारी को नौकरी से बाहर नहीं कर पाएगी।
- मातृत्व अवकाश: महिला कर्मचारियों को नियमानुसार मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) सहित सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
‘बिचौलियों की मनमानी खत्म, यूपी में बनेगी तीसरी बार भाजपा सरकार’ – केशव प्रसाद मौर्य
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि नई व्यवस्था से नौकरियों में नाम पर होने वाली अवैध वसूली और कमीशनखोरी पर पूरी तरह विराम लग जाएगा।
उन्होंने कर्मचारियों को आगाह करते हुए यह भी कहा कि अधिकार मिलने के साथ-साथ उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, इसलिए सभी को पूरी निष्ठा से काम करना होगा। राजनीतिक मुद्दों पर बोलते हुए केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में डबल इंजन सरकार के कार्यों से जनता का विश्वास बढ़ा है और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने अपराधियों पर हो रही कार्रवाई पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा।
अवधी बोली में ब्रजेश पाठक का संवाद: ‘योगी सरकार ने समझा आपका दर्द’
उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभागार में उपस्थित विशाल जनसमूह को अपनी माटी की अवधी भाषा में संबोधित कर लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि पहले की सपा सरकार सिर्फ अपने घर (सैफई) से चलती थी, लेकिन योगी सरकार आम जनता और गरीब कर्मचारियों की चिंता करती है। उन्होंने कहा कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आउटसोर्स पर काम करने वाले युवाओं को कभी ऐसी पक्की नौकरी जैसी सुरक्षा और सुविधाएं मिल पाएंगी। उन्होंने प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से एकजुट होकर विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने और योगी सरकार का समर्थन करने का आह्वान किया।
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