Khabarwala24 CM Yogi Janta Darshan Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने भूमि विवाद और जनसमस्याओं के निस्तारण में हिलाहवाली बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। गोरखपुर में आयोजित ‘जनता दर्शन’ के दौरान एक पीड़ित महिला की शिकायत सुनते ही सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि यदि क्षेत्रीय राजस्व कर्मी और अधिकारी आम जनता को रास्ता दिलाने में असमर्थ हैं, तो संबंधित लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए।
लापरवाह अधिकारियों पर तुरंत एक्शन का निर्देश (CM Yogi Janta Darshan Gorakhpur)
गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भूमि संबंधी मामलों में हीलाहवाली करने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जमीनी विवादों में प्रशासनिक उदासीनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि किसी स्तर पर अधिकारियों की शिथिलता या लापरवाही पाई जाती है, तो मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे निलंबन की कार्रवाई की जानी चाहिए।
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200 आवेदकों की सुनीं समस्याएं, दिया पूर्ण समाधान का आश्वासन (CM Yogi Janta Darshan Gorakhpur)
सोमवार को गोरखपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंगलवार सुबह जनता दर्शन में आए लगभग 200 लोगों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की। उन्होंने स्वयं फरियादियों के पास जाकर उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया और उनकी शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना। लोगों को ढांढस बंधाते हुए सीएम ने कहा कि सरकार हर पीड़ित और जरूरतमंद के साथ पूरी मजूबती से खड़ी है तथा सभी प्रशासनिक शिकायतों का समाधान समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से कराया जाएगा।
इलाज के लिए आर्थिक सहायता और आयुष्मान कार्ड के निर्देश (CM Yogi Janta Darshan Gorakhpur)
जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने पहुंचे लोगों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को त्वरित निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक धन के अभाव में इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सीएम ने उपस्थित जिलास्तरीय अधिकारियों को हिदायत दी कि सभी पात्र और जरूरतमंद व्यक्तियों के आयुष्मान भारत कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं। इसके अतिरिक्त, यदि किसी मरीज के इलाज का खर्च अधिक आता है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
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