पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों पर चुनाव आयोग नाराज, दो जिलों की प्रगति पर जताया असंतोष

कोलकाता, 5 मार्च (khabarwala24)। पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए दो जिलों में चुनाव तैयारियों में अब तक संतोषजनक प्रगति नहीं हुई है। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय को दी है।

सूत्रों के अनुसार, पिछले सप्ताह भारतीय चुनाव आयोग के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में शीर्ष अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के जिला स्तर तक के निर्वाचन अधिकारियों, वरिष्ठ नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। इसमें राज्य के विभिन्न जिलों में चुनाव तैयारियों की स्थिति पर उनसे जानकारी ली गई।

सीईओ कार्यालय के एक सूत्र ने बताया, “पिछले सप्ताह प्राप्त इनपुट की समीक्षा के बाद आयोग ने चुनाव तैयारियों में मौजूद कमियों की पहचान की। हालांकि बुधवार को होली के कारण अवकाश था, फिर भी चुनाव आयुक्त ज्ञानेश भारती ने बुधवार रात पश्चिम बंगाल के निर्वाचन अधिकारियों, जिनमें जिला मजिस्ट्रेट के साथ एक संक्षिप्त वर्चुअल बैठक की। इसमें ज्ञानेश भारती ने दक्षिण 24 परगना और कुछ बिहार में चुनाव तैयारियों की प्रगति पर असंतोष जताया।”

बताया जा रहा है कि भारती गुरुवार को निर्वाचन अधिकारियों के साथ एक और वर्चुअल बैठक करेंगे। इसमें वे चुनाव तैयारियों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आवश्यक कदमों पर निर्देश दे सकते हैं।

चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ 8 मार्च की रात पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। इसके बाद 9 और 10 मार्च को आयोग की पूर्ण पीठ कई दौर की मैराथन बैठकों में मतदाता दस्तावेजों के ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ श्रेणी में चल रही न्यायिक जांच और चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेगी।

इस बीच, सीपीआई-एम के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार देर शाम से केंद्रीय कोलकाता में सीईओ कार्यालय के सामने रातभर धरना-प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि जब तक न्यायिक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती और सभी वास्तविक मतदाताओं के नाम सूची में बने रहने की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक राज्य में मतदान की तारीखों की घोषणा न की जाए।

धरना गुरुवार सुबह भी जारी रहा। सीपीआई-एम नेताओं ने कहा कि यह विरोध तब तक जारी रहेगा, जब तक पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल उनसे मुलाकात नहीं करते।

अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित की गई थी, जिसमें वे नाम शामिल नहीं थे जिन्हें न्यायिक जांच के लिए भेजे गए हैं। न्यायिक प्रक्रिया की प्रगति के अनुसार पूरक सूचियां बाद में जारी की जाएंगी।

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