Delhi EV Policy: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (CM Rekha Gupta) ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति को लेकर लोगों की चिंताओं को दूर करते हुए साफ किया है कि पेट्रोल और डीजल वाहन मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह नीति अचानक लागू होने वाली नहीं है बल्कि इसे पूरी तरह चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा ताकि आम लोगों पर कोई अनावश्यक बोझ न पड़े।
बदलाव में लगेगा समय, पुरानी गाड़ियां चलती रहेंगी
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कोई भी नई व्यवस्था एकदम से लागू नहीं होती, बल्कि उसमें समय लगता है और कई सालों में जाकर वह पूरी तरह आकार लेती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ईवी नीति को इस तरह तैयार किया है कि लोग धीरे-धीरे बदलाव को अपनाएं और उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल और डीजल वाहन हैं, वे अपनी गाड़ी का उपयोग तब तक कर सकते हैं, जब तक उसकी वैध अवधि (लाइफ स्पैन) पूरी नहीं हो जाती. जनता को इस मामले में किसी भी प्रकार की चिंता या कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए।
जनवरी 2027 से नए ऑटो और 2028 से टू-व्हीलर होंगे इलेक्ट्रिक
रेखा गुप्ता ने बताया कि नई नीति के तहत कुछ बदलाव चरणों में लागू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसका मतलब यह है कि नए ऑटो खरीदने वालों को इलेक्ट्रिक वाहन ही लेने होंगे जबकि पुराने ऑटो पहले की तरह चलते रहेंगे।
इसी तरह, अप्रैल 2028 से इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए नई रजिस्ट्रेशन व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसके तहत नए टू-व्हीलर केवल इलेक्ट्रिक ही होंगे। हालांकि जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या डीजल के दोपहिया वाहन हैं, वे उन्हें उनके निर्धारित समय तक इस्तेमाल कर सकेंगे।
दिल्ली को स्मार्ट मोबिलिटी देने के लिए ₹15,000 करोड़ का निवेश
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि यह पूरी नीति किसी को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि दिल्ली के प्रदूषण को कम करने और शहर को स्मार्ट मोबिलिटी की ओर ले जाने के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के चरणबद्ध बदलाव और स्पष्ट नियम न हों, तो सरकार द्वारा किया जा रहा लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें और लोग खुद भी इस बदलाव का हिस्सा बनें। ईवी नीति के तहत लोगों को सब्सिडी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना आसान हो सके।
Delhi EV Policy: कब से क्या बदलेगा?
- 1 जनवरी 2027 से: दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स (ऑटो) और N1 कमर्शियल ट्रकों का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा।
- 1 अप्रैल 2028 से: नए दोपहिया वाहनों (स्कूटर/मोटरसाइकिल) का रजिस्ट्रेशन केवल इलेक्ट्रिक श्रेणी में ही किया जाएगा।
- पुरानी गाड़ियों का नियम: जिन नागरिकों के पास पहले से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गाड़ियां हैं, वे उनकी वैध अवधि (Life Span) पूरी होने तक उन्हें बिना किसी रोक-टोक के चला सकेंगे।
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