सूरत, 13 दिसंबर (khabarwala24)। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि शहरों का व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास तथा स्मार्ट एवं सतत शहरी विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की मजबूत नींव हैं।
मुख्यमंत्री सूरत में आयोजित अखिल भारतीय महापौर परिषद की 116वीं कार्यकारी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यकारी बैठक में शहरी विकास एवं वित्त मंत्री श्री कनुभाई देसाई तथा देश भर के 16 राज्यों के महानगरों के महापौर और परिषद पदाधिकारी शामिल हुए।
आधुनिक शहरी विकास मॉडल की शुरुआत गुजरात में 2005 में शहरी विकास वर्ष के रूप में हुई थी। इससे सुनियोजित शहरी विकास के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण को गति मिली है और 2005 के शहरी विकास वर्ष की दो दशकों की सफलता के बाद, राज्य सरकार ने 2025 को भी शहरी विकास वर्ष के रूप में मनाया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2025 के शहरी विकास वर्ष में शहरों की स्वच्छता और भविष्योन्मुखी विकास को गति मिली है।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस महापौर सम्मेलन में लोगों के जीवन स्तर को सुगम बनाने के लिए गुजरात की पहलों और शहरी विकास योजनाओं की प्रभावशाली प्रस्तुति दी।
इस संदर्भ में, मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सुदृढ़ वित्तीय प्रबंधन के साथ शहरों के समग्र विकास के लिए स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना शुरू की है। इस योजना में भौतिक सुविधाओं, सामाजिक बुनियादी ढांचे, शहरी हरित परिवहन और मुख्यमंत्री शहरी सड़क योजना को प्राथमिकता देकर जीवन स्तर को सुगम बनाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात ने शहरी क्षेत्रों में बीआरटीएस जनमार्ग और ई-सिटी बस सेवाओं का सफल मॉडल देश को दिया है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शहरी विकास के तहत कई प्रतिष्ठित अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें सूरत डायमंड बार्स और रिवरफ्रंट गौरव के प्रतीक बन गए हैं।
भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए समावेशी विकास के विचार को लागू करने के लिए छोटे शहरों के विकास में भी तेजी लाई गई है। राज्य में नौ नए नगर निगमों का गठन किया गया है और बड़े शहरों के नगर निगमों ने इन नए नगर निगमों को सहयोग देकर समग्र अवसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित की हैं।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने में गुजरात को आगे रखने के लिए ‘अच्छी कमाई, अच्छा जीवन’ के मंत्र के साथ ‘2047 तक विकसित गुजरात’ का रोडमैप तैयार करने की भूमिका भी बताई।
इस अवसर पर शहरी विकास एवं वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने उपस्थित सभी महापौरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शहरीकरण की चुनौती को अवसर के रूप में समझते हुए और जल प्रबंधन, स्वच्छता, शिक्षा, आवास, स्वेज और हरित ऊर्जा सहित कार्यों को करके एक सुव्यवस्थित शहर की योजना बनाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौर योजना अब पूरे देश में हरित ऊर्जा राज्य के रूप में तेजी से प्रगति करते हुए अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा बन गई है।
उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात ने 48 प्रतिशत शहरीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और गुजरात 2047 तक 75 प्रतिशत शहरीकरण के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणुबाला गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में गुजरात ने पूरे देश के लिए विकास का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। गुजरात को देश के लिए एक आदर्श बनाकर, यह अन्य शहरों के महापौरों को स्वच्छ, स्मार्ट और सुविधाजनक शहरों के विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेगा।
अपने संबोधन में अखिल भारतीय महापौर परिषद के महासचिव आशुतोष भाई ने परिषद की स्थापना, कार्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए शहरी विकास में परिषद के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला।
इस अवसर पर महापौर दक्षेशभाई मावानी ने कहा कि सूरत ने स्वच्छता, जल प्रबंधन और स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सूरत, जो निरंतर विकास के नए आयामों की ओर अग्रसर है, देश के कई शहरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और सकारात्मक सुधारों को बढ़ावा देगी।
इस अवसर पर गुजरात नगर निगम के महापौर, सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक प्रवीणभाई घोगरी, पूर्णेशभाई मोदी, संगीताबेन पाटिल, पूर्व मंत्री दर्शनाबेन जरदोष, सूरत नगर निगम आयुक्त शालिनी अग्रवाल, कलेक्टर सौरभ परधी, उप महापौर नरेंद्रभाई पाटिल, स्थायी समिति के अध्यक्ष राजनभाई देसाई, नगर संगठन अध्यक्ष परेशभाई पटेल, सत्ताधारी दल की नेता शशिबेन त्रिपाठी, दंडक धर्मेशभाई वानियावाला और सूरत नगर निगम के अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।
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