चंडीगढ़, 10 जनवरी (khabarwala24)। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि हरियाणा के हांसी में जल्द ही एक सेशन डिवीजन स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हांसी को राज्य का 23वां जिला घोषित किए जाने के बाद, यह हांसी निवासियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान करेगा। सेशन डिवीजन आम जनता के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
न्यायमूर्ति नारनौंद कस्बे में सब-डिविजनल कोर्ट का उद्घाटन करने और सब-डिविजनल ज्यूडिशियल कॉम्पलेक्स की आधारशिला रखने के बाद मुख्य अतिथि के रूप में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और विशिष्ट नागरिकों को संबोधित कर रहे थे।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा, सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, और पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शील नागू इस अवसर पर उपस्थित थे।
न्यायमूर्ति ने कहा कि नारनौंद में सब-डिविजनल कोर्ट की स्थापना अत्यंत संतोष की बात है।
जनता को आश्वस्त करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति के घर तक न्याय पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान सभी नागरिकों के लिए न्याय तक समान पहुंच की गारंटी देता है, और न्यायपालिका यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है कि न्याय सभी के लिए सुलभ और सुलभ हो।
न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं से आह्वान करते हुए न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास मजबूत करना और समय पर न्याय सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे तेजी से हो रहे तकनीकी विकास के इस युग में तकनीकी ज्ञान से खुद को लैस करें और न्यायपालिका में हो रहे विकास से अवगत रहें।
न्यायमूर्ति कांत ने इस बात पर बल दिया कि न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को लंबित मामलों का निपटारा सकारात्मक, सक्रिय और समाधान-उन्मुख दृष्टिकोण से करना चाहिए।
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