Khabarwala24 News: कन्नौज जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत 14,767 किसान शक के दायरे में आ गए हैं। शासन ने इनके डाटा में गड़बड़ी पकड़ी है और सत्यापन (verification) के लिए डाटा भेजा है। कृषि विभाग ने ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों को इस काम में लगा दिया है।
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य (PM Kisan Samman Nidhi Yojana )
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की शुरुआत छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये तीन किस्तों में मिलते हैं। यह राशि सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर (transfer) होती है। हाल ही में 19वीं किस्त जारी की गई, जिससे कन्नौज के लाखों किसानों को फायदा हुआ। जिले में कुल 2,93,000 किसान इस योजना में पंजीकृत (registered) हैं।
14,767 किसानों का डाटा संदिग्ध
शासन को हाल ही में कन्नौज के 14,767 किसानों का डाटा संदिग्ध मिला है। इस डाटा में कई तरह की कमियां पाई गई हैं, जैसे गलत जानकारी, अपात्र लाभार्थी, या अधूरी डिटेल्स। इन कमियों को ठीक करने के लिए शासन ने सत्यापन का आदेश दिया है। उप कृषि निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि सत्यापन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। जल्द ही इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
सत्यापन के लिए कर्मचारी नियुक्त
कृषि विभाग ने ब्लॉक स्तर पर कर्मचारियों को सत्यापन का जिम्मा सौंपा है। प्राविधिक सहायक (technical assistants), कृषि तकनीकी मैनेजर (agriculture technical managers), और ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर (block technology managers) इस काम में जुटे हैं। इन कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करें ताकि अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटाया जा सके।
सत्यापन क्यों जरूरी?
PM Kisan Samman Nidhi Yojana का लाभ केवल सही और पात्र किसानों को मिलना चाहिए। सत्यापन से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अपात्र व्यक्ति योजना का गलत फायदा न उठाए। यह प्रक्रिया पारदर्शिता (transparency) को बढ़ाएगी और सही किसानों तक योजना का लाभ पहुंचेगा। सत्यापन पूरा होने के बाद कृषि विभाग अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। इसके आधार पर संदिग्ध किसानों को योजना से हटाया जा सकता है या उनकी जानकारी को सुधारा जाएगा। यह कदम योजना को और मजबूत करेगा।
किसानों की प्रतिक्रिया
कन्नौज के किसानों का कहना है कि सत्यापन जरूरी है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में निष्पक्षता होनी चाहिए। कई किसानों को चिंता है कि कहीं सही लाभार्थी गलती से हट न जाएं। शासन ने भरोसा दिलाया है कि सत्यापन पूरी पारदर्शिता के साथ होगा।
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