Khabarwala24 News Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का विशेष सत्र बुधवार, 13 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू होकर अगले दिन यानी 14 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगा। इस सत्र में विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश-2047 थीम के तहत विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर चर्चा होगी। योगी सरकार ने इस सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंत्रियों की उपस्थिति को अनिवार्य कर दिया है और इसके लिए एक विशेष रोस्टर जारी किया है। इस न्यूज़ में हम आपको इस सत्र के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिसमें मंत्रियों का शिफ्टवार रोस्टर, सत्र की थीम, सपा की रणनीति और हाल ही में पारित विधेयकों की जानकारी शामिल है।
24 घंटे चलने वाला विशेष सत्र: क्या है खास? (Uttar Pradesh)
उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला यह सत्र विजन डॉक्यूमेंट-2047 पर केंद्रित होगा। इस सत्र का उद्देश्य साल 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य के रूप में देखने की योजना पर चर्चा करना है। इस दौरान विधायक और मंत्री यह बताएंगे कि वे 2047 में उत्तर प्रदेश को किस रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद में पहली बात रखेंगे। यह सत्र 24 घंटे तक लगातार चलेगा, और इस दौरान मंत्रियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने एक विशेष रोस्टर तैयार किया है।
मंत्रियों का शिफ्टवार रोस्टर: कौन कब रहेगा मौजूद? (Uttar Pradesh)
योगी सरकार ने सत्र के दौरान मंत्रियों की उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी का रोस्टर जारी किया है। यह रोस्टर बुधवार शाम 6 बजे से लागू होगा और गुरुवार सुबह 11 बजे तक चलेगा। इस अवधि को छह शिफ्टों में बांटा गया है, जिसमें एक शिफ्ट दो घंटे की और बाकी पांच शिफ्ट तीन-तीन घंटे की होंगी। सबसे ज्यादा आठ मंत्रियों को तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे की शिफ्ट में तैनात किया गया है।
यहां मंत्रियों का शिफ्टवार रोस्टर दिया गया है:
शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक: लक्ष्मी नारायण चौधरी, राकेश सचान, नितिन अग्रवाल, विजय लक्ष्मी गौतम
रात 9 बजे से 12 बजे तक: योगेंद्र उपाध्याय, कपिल देव अग्रवाल, सतीश चंद्र शर्मा
रात 12 बजे से तड़के 3 बजे तक: अनिल कुमार, दयाशंकर सिंह, दयाशंकर मित्र दयालु, बृजेश सिंह
तड़के 3 बजे से सुबह 6 बजे तक: अनिल राजभर, गिरीश चंद्र यादव, बलदेव सिंह औलख, दिनेश खटिक, संजीव गोंड, रामकेश निषाद, मनोहर लाल मन्नू कोरी, केपी मलिक
सुबह 6 बजे से 9 बजे तक: जयवीर सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, संदीप सिंह, रवींद्र जायसवाल, सोमेंद्र तोमर
सुबह 9 बजे से 11 बजे तक: सूर्य प्रताप शाही, संजय सिंह निषाद, गुलाब देवी, रजनी तिवारी
इस रोस्टर के तहत हर समय कम से कम कुछ मंत्री सदन में मौजूद रहेंगे, ताकि चर्चा निर्बाध रूप से चलती रहे। इससे पहले, यानी बुधवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक, 28 मंत्रियों के अलावा अन्य मंत्री भी सदन में मौजूद रहेंगे।
विजन डॉक्यूमेंट-2047: यूपी का भविष्य कैसा होगा?
विजन डॉक्यूमेंट-2047 उत्तर प्रदेश को 2047 तक एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने की योजना है। इस सत्र में सभी विधायक और मंत्री अपने विचार रखेंगे कि 2047 तक उत्तर प्रदेश को किस दिशा में ले जाना चाहिए। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, रोजगार, और औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
यह सत्र न केवल सरकार की योजनाओं को प्रदर्शित करेगा, बल्कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका देगा। सभी सदस्यों को इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए समय का स्लॉट दिया गया है, ताकि वे अपने विचार और सुझाव खुलकर रख सकें।
सपा की रणनीति: भाजपा के वादों की पोल खोलने की तैयारी
विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) ने इस सत्र में अपनी रणनीति तैयार कर ली है। सपा का कहना है कि वे इस चर्चा में भाजपा सरकार के झूठे वादों को उजागर करेंगे। सपा विधायक आरके वर्मा ने कहा कि भाजपा का विजन डॉक्यूमेंट पहले से ही जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या काला धन वापस आया? क्या हर खाते में 15 लाख रुपये आए? क्या दो करोड़ लोगों को रोजगार मिला? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कहां पूरा हुआ?
सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने इस सत्र को अनावश्यक बताया और कहा कि सपा अपनी रणनीति बुधवार सुबह 10 बजे होने वाली बैठक में तय करेगी। सपा का कहना है कि वे सदन में मौजूद रहकर सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाएंगे।
विधानसभा में पारित हुए छह महत्वपूर्ण विधेयक (Uttar Pradesh)
मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में छह महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। ये विधेयक न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को भी आसान बनाएंगे। इन विधेयकों की सूची और उनके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं:
उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025: इस विधेयक के तहत धारा 129 के तहत अर्थदंड के मामलों में अपील से पहले जमा की जाने वाली राशि को 25% से घटाकर 10% कर दिया गया है। साथ ही, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के वितरण को आसान बनाने के लिए आयातित माल पर दिए गए कर से संबंधित प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2025: इस विधेयक के तहत रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित दो विधेयकों सहित कुल 35 पुराने विधेयकों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा 72 साल पुराने विश्वविद्यालयों के कानून भी निरस्त किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2025: इस विधेयक के तहत अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई है।
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025: यह विधेयक गाजियाबाद के मोदीनगर में डॉ. केएन मोदी विश्वविद्यालय से संबंधित है।
उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक 2025: इस विधेयक के तहत सभी वाहनों पर एकमुश्त कर जमा करने की व्यवस्था लागू की गई है। इससे वाहन मालिकों को बार-बार कर जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और परिवहन विभाग को वाहनों की जांच की प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
उत्तर प्रदेश लोक अभिलेख विधेयक 2025: यह विधेयक सार्वजनिक अभिलेखों के प्रबंधन और संरक्षण को मजबूत करने के लिए लाया गया है।
यूपी विधानसभा का ऐतिहासिक सत्र
यह 24 घंटे का विशेष सत्र उत्तर प्रदेश के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विजन डॉक्यूमेंट-2047 के तहत होने वाली चर्चा न केवल सरकार की योजनाओं को सामने लाएगी, बल्कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका देगी। मंत्रियों का शिफ्टवार रोस्टर इस सत्र की गंभीरता को दर्शाता है। दूसरी ओर, सपा की रणनीति और हाल ही में पारित विधेयकों से यह सत्र और भी महत्वपूर्ण हो गया है।
यह सत्र न केवल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है कि कैसे एक राज्य अपने भविष्य की योजना को लेकर गंभीर है।
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