Khabarwala 24 News Hapur : Hapur हापुड़। राष्ट्रीय राजमार्ग नौ के किनारे अवैध ढाबों के निर्माण की बाढ़ सी आ गई है। इन ढाबों को चिह्नित करते हुए एनएचएआई ने नोटिस जारी किए हैं। हापुड़ जनपद के 32 सहित मुरादाबाद तक करीब 150 ढाबा संचालकों को नोटिस जारी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ग्रीन बेल्ट तक इन ढाबों का निर्माण किया गया है। अब जल्द ही अधिकारी ढाबों को सील करने के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे।
क्या है पूरा मामला (Hapur)
करीब दो साल पहले हापुड़ से मुरादाबाद के लिए एनएचएआई ने नया बाईपास बनाया था। इस हाईवे के बनने के बाद से ही बड़ी संख्या में होटल और ढाबों का निर्माण हुआ है। हाईवे से गुजरने वाले यात्रियों की परेशानियों को कम करने के लिए ढाबों का निर्माण तो हुआ, लेकिन निर्माण के दौरान नियमों का पालन नहीं हुआ। एनएचएआई, एचपीडीए, अग्निशमन विभाग आदि से बिना अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिए ढाबों का निर्माण कर दिया गया। यहां तक कि जो भूमि किसी अन्य कार्य के लिए रखी गई है और ग्रीन बेल्ट में शामिल है। वहां भी अवैध तरीके से ढाबों का निर्माण हुआ है। कुछ ढाबों का निर्माण टीन शेड डालकर कर दिया गया है। जिसके कारण तेज आंधी में कोई हादसा भी हो सकता है। कई जगह पर तो पार्किंग भी बिल्कुल हाईवे से सटाकर बना दी गई है। जबकि, कुछ स्थानों पर हाईवे की जमीन पर ही ढाबों का निर्माण कर दिया गया है।
पुराने बाईपास पर पहले थे ढाबे (Hapur)
नए हाईवे से पहले लोग हापुड़ से बाबूगढ़, उपैड़ा, सिंभावली होते हुए ब्रजघाट के लिए जाते थे। पुराने मार्ग पर वाहनों का संचालन होने के कारण इस क्षेत्र में ढाबे और रेस्तरां बने हुए थे। नया हाईवे बनने के बाद पुराने मार्ग पर ट्रैफिक कम हो गया। संचालकों ने आनन-फानन में नए बाईपास पर जमीन किराए पर लेकर ढाबे बना दिए।
एचपीडीए 30 ढाबों को दे चुका है नोटिस (Hapur)
हापुड़ से गढ़मुक्तेश्वर तक हाईवे 9 के दोनों तरफ अवैध रूप से बने 30 रेस्तरां और ढाबों को एचपीडीए भी नोटिस दे चुका है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ. नितिन गौड़ ने जिले में तैनाती के तुरंत बाद ही कई ढाबों पर सील भी लगवाई थी। इससे ढाबा संचालकों में अफरा-तफरी भी मची थी। इसके बाद कुछ ने नक्शे पास कराकर एक करोड़ से अधिक जमा भी कराए थे, लेकिन कुछ समय बाद यह कार्रवाई बंद हो गई।
क्या कहते हैं अफसर (Hapur)
हापुड़ से मुरादाबाद तक करीब 150 ढाबा संचालकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन्होंने विभाग से कोई अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं लिया है। हापुड़ जनपद में 32 ढाबों को चिह्नित किया गया है। जल्द ही सीलिंग व अन्य कार्रवाई संबंधित विभागों के साथ मिलकर की जाएगी। अरविंद कुमार, पीडी मुरादाबाद, एनएचएआई