खबरवाला 24 न्यूज, नोएडा: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी रवींद्र सिंह यादव को शासन ने आय से कथित रूप से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में दो मुकदमा दर्ज होने के बाद बीती रात को निलंबित कर दिया।
प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता (नंदी) ने जारी एक बयान में कहा है कि रवींद्र सिंह यादव के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ आय से अधिक धन अर्जित करने का मामला मेरठ के सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) में दर्ज हुआ है। गुप्ता ने बताया कि यादव पर आरोप है कि नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनाती के दौरान उन्होंने वित्तीय अनियमितताएं बरती और आय से अधिक संपत्ति अर्जित की।
158 फीसद अधिक मूल्य की चल-अचल संपत्ति अर्जित की
औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि सतर्कता जांच में सामने आया कि यादव ने अपनी कुल आय से 158 फीसद अधिक मूल्य की चल-अचल संपत्ति अर्जित की है। उनके अनुसार जब सतर्कता जांच दल ने इस बाबत उनसे पूछताछ की तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उन्होंने बताया कि इन संपत्तियों के बारे में यादव ने विभाग को सूचना नहीं दी थी। उनके मुताबिक जांच में यादव की पत्नी सुमन यादव और पुत्र निखिल यादव के नाम पर जसवंतनगर इटावा में 16 अचल संपत्तियां खरीदे जाने की पुष्टि हुई है।
औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सतर्कता अधिकारियों के अनुसार उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर विभाग ने यादव के 24 वर्ष के कार्यकाल की जांच की है। वह पहले नोएडा विकास प्राधिकरण में विशेष कार्य अधिकारी थे और फिलहाल ग्रेटर नोएडा के ओएसडी हैं। अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे पता चला है कि उन्होंने आय के समस्त स्रोतों से 24 वर्ष के कार्यकाल मे 94.49 लाख रुपये की आय अर्जित की। इस अवधि में इनके द्वारा चल- अचल संपत्ति को अर्जित करने और भरण-पोषण पर 2.44 करोड़ रुपये खर्च किया गया। इस तरह उन्होंने अपने आय से 1.49 करोड रुपये अधिक व्यय किया, जो 158 प्रतिशत अधिक है। उसके बाद सतर्कता विभाग की मेरठ शाखा ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की एक और रिपोर्ट दर्ज की।
