संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सूडान में जारी हिंसा पर जताई चिंता, स्थायी युद्ध विराम के लिए बातचीत की अपील

संयुक्त राष्ट्र, 31 अक्टूबर (khabarwala24)। सूडान में जारी सिविल वॉर की वजह से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोग भूखमरी और हिंसा के शिकार हो रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सूडान के उत्तरी दारफुर राज्य के अल फशर और उसके आसपास बढ़ती […]

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संयुक्त राष्ट्र, 31 अक्टूबर (khabarwala24)। सूडान में जारी सिविल वॉर की वजह से वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई है। लोग भूखमरी और हिंसा के शिकार हो रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने सूडान के उत्तरी दारफुर राज्य के अल फशर और उसके आसपास बढ़ती हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को यूएनएसी के सदस्यों ने अल फशर पर रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (आरएसएफ) द्वारा किए गए हमले और नागरिक आबादी पर इसके विनाशकारी प्रभाव की निंदा की।

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एक बयान में यूएनएससी सदस्यों ने आम नागरिक के विरुद्ध आरएसएफ के अत्याचारों की निंदा की। यूएन ने सूडान के इन इलाकों में जातीय आधार पर प्रेरित अत्याचारों सहित बड़े पैमाने पर अत्याचारों के बढ़ते जोखिम पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

परिषद के सदस्यों ने मांग की है कि संघर्ष में शामिल सभी पक्ष नागरिकों की रक्षा करें और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें और सुरक्षित एवं बिना किसी रुकावट के मानवीय पहुंच की अनुमति देने के साथ उसे आसान बनाएं।

परिषद के सदस्यों ने दोहराया कि प्राथमिकता यह है कि सभी पक्ष स्थायी युद्ध विराम और एक व्यापक, समावेशी और सूडानी-स्वामित्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर से शुरू करें।

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इसके साथ ही यूएनएससी ने संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से आग्रह किया कि वे संघर्ष और अस्थिरता को बढ़ावा देने वाले बाहरी हस्तक्षेप से बचें, स्थायी शांति के प्रयासों का समर्थन करें, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करें और सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करें।

परिषद के सदस्यों ने सूडान की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। इस संबंध में सुरक्षा परिषद ने आरएसएफ द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में एक समानांतर शासन प्राधिकरण की स्थापना को अस्वीकार करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

Source : IANS

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