Khabarwala 24 News Lucknow: UP News भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 11 सीटों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण अभियान के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने प्रदेश के 72 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम), उप-जिलाधिकारियों (एसडीएम) और अन्य संबंधित अधिकारियों के तबादलों पर 30 दिसंबर तक पूर्ण रोक लगा दी है। यह रोक आयोग की पूर्व अनुमति के बिना लागू रहेगी, ताकि मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन तक प्रक्रिया सुचारू रूप से चले।
30 दिसंबर को होगा अंतिम प्रकाशन (UP News)
यह पुनरीक्षण अभियान खंड स्नातक के 5 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ तथा इलाहाबाद-झांसी और खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद तथा गोरखपुर-फैजाबाद के लिए चल रहा है। 30 सितंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में मतदाता सूचियों को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जिसमें प्रारूप प्रकाशन, आपत्तियों का निस्तारण और अंतिम प्रकाशन शामिल है। अंतिम प्रकाशन 30 दिसंबर को होगा। यह कार्य कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव को छोड़कर अन्य सभी जिलों में जारी है।
चुनाव आयोग ने यह भी दिए निर्देश (UP News)
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, पदाधिकारी, अतिरिक्त पदाधिकारी आदि के स्थानांतरण पर रोक है। यदि आवश्यकता पड़ी तो बूथ लेवल अधिकारियों का सहयोग लिया जाएगा, तो उनकी तबादला पर भी यही प्रतिबंध लागू होगा। मेरठ, आगरा, वाराणसी, लखनऊ, झांसी, बरेली और गोरखपुर के मंडलायुक्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, जबकि इन मंडलों के अपर आयुक्त (प्रशासन) सहायक के रूप में तैनात हैं। इन निर्वाचन क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के एसडीएम, एसीएम, बीडीओ, ईओ और तहसीलदार भी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हैं।यह कदम विधान परिषद चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जो आगामी चुनावों की आधारभूत तैयारी का हिस्सा है।
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Khabarwala24 पर. Hindi News और India News in Hindi से जुड़े अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर ज्वॉइन करें, Twitter पर फॉलो करें और Youtube Channel सब्सक्राइब करे।
