CM YOGI Khabarwala 24 News Lucknow: उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए बोर्ड गठन और जमीन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई इस बैठक में इससे सबंधित औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कुल 16 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। इसमें धान खरीद नीति को भी मंजूरी मिल गई। 14 शहरों में 740 नई एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने, नगर निकायों में आकांक्षी योजना लागू करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। आकांक्षी योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। औरैया में नई पुलिस लाइन के भवन को स्वीकृति दी गई है। संभल में भी पुलिस लाइन बनाई जाएगी। इसके अलावा पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, म्यूजियम, ट्रैफिक पार्क भी बनवाया जाएगा।
कैबिनेट मंत्री एके शर्मा और सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों का मोटरसाइकिल भत्ता हर महीने 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। बुंदेलखंड को देश के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए योगी सरकार बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का संस्थागत ढांचा तैयार कर रही है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 16565 हेक्टेयर (40915 एकड़) भूमि का विकास किया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी की तर्ज पर बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण का विकास किया जाएगा। यह जमीन झांसी के 33 गांवों से अर्जित की जाएगी। भूमि अर्जन की प्रक्रिया छह महीने के अंदर पूरी करने लेने लक्ष्य है। योजना के पहले चरण में 13 गांवों की 6115 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण और विकास किया जाएगा। झांसी में एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा।
बताया गया कि गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल की 2 वीं वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। शामली में एक नई पीएसी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। लखनऊ में वीरांगना उधादेवी बटालियन का गठन होगा। इसके लिए 351 करोड़ का बजट की व्यवस्था की गई है।
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
– बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का के गठन को मंजूरी मिल गई है।
– आगरा एयरपोर्ट पर सिविल एन्कलेव के विकास हेतु अतिरिक्त 12 एकड़ भूमि खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
– खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है। कॉमन धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य १४३ रूपये किया गया है।
– अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर जिलों में नगर बसों के संचालन के लिए कंपनी कानून 2013 के तहत एसपीवी का गठन किए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया।
– नगर निकायों में आकांक्षी नगर योजना लागू की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ का बजट पारित किया गया है।
– घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस विकसित किए जाएंगे। राही पर्यटक आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित व संचालन किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है।
