Khabarwala24 News Hapur : Hapur हापुड़ बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने सांसद अरुण गोविल को ज्ञापन सौंपा। जिसमें जिला न्यायालय की भूमि के लिए धनराशि आवंटित कराने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि जिला न्यायालय का भवन न बनने के कारण वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यह की गई मांग (Hapur)
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास सिंह और सचिव विकास त्यागी ने सांसद अरुण गोविल को ज्ञापन सौंपा। जिसमें बताया गया कि वर्ष 2011 में हापुड़ को जिला बनाया था। सात फरवरी 2015 को जनपद न्यायालय की स्थापना पुराने न्यायालय परिसर में ही की गई। न्यायालय में गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना व उसके आसपास के व्यक्ति अपने- अपने मुकदमों की पैरवी करने के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि इस समय 26 न्यायालय अलग अलग जगह पर स्थित हैं। इससे वादकारियों और अधिवक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भूमि के लिए धन आवंटित करने की मांग (Hapur)
ज्ञापन में बताया गया कि वादकारियों एवं अधिवक्ताओं की परेशानी को देखते हुए समय समय पर प्रशासन को बार एसोसिएशन द्वारा पत्र भी भेजे गए। जिला न्यायालय के निर्माण के लिए अधिकारियों ने हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनन्द विहार आवासीय योजना में 25 एकड़ भूमि का निरीक्षण कर प्रस्ताव भेज दिया था। लेकिन अभी तक न्यायालय की भूमि के लिए धन आवंटित नहीं हो सका। जबकि नया जिला न्यायालय भवन न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सांसद अरुण गोविल से अनुरोध किया कि जिला न्यायालय की भूमि के लिए प्रदेश सरकार से जल्द से जल्द धनराशि आवंटित कराई जाए जिससे वादकारियों और अधिकारियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर अधिवक्ता आबिद नबी, वीरेंद्र सैनी आदि मौजूद थे।
