Khabarwala 24 News Hapur: हापुड़ डिवीजन में बिजली बिल राहत योजना के तहत बिजली चोरी के प्रकरणों के निस्तारण में उदासीनता बरतने पर अधिशासी अभियंता (एक्सईन) अशीष कौशल को पद से हटा दिया गया है। उन्हें संभल भेजा गया है। उनके स्थान पर मीटर विभाग में हाल ही में तैनात अधिशासी अभियंता सचिन द्विवेदी को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।उच्चाधिकारियों की समीक्षा बैठक में हापुड़ डिवीजन का प्रदर्शन बेहद खराब पाया गया, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई।
4152 प्रकरण, लेकिन सिर्फ 25 फीसदी आवेदन (Hapur)
जिले में लागू बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को मूलधन में छूट, सरचार्ज में माफी और बिजली चोरी के मामलों में विशेष राहत का प्रावधान है। हापुड़ डिवीजन में बिजली चोरी के 4152 प्रकरण योजना की पात्रता श्रेणी में आए थे।हालांकि, योजना लागू हुए करीब दो महीने होने के बावजूद केवल 25 प्रतिशत मामलों में ही आवेदन हो सके। इस धीमी प्रगति को लेकर विभागीय अधिकारियों ने नाराजगी जताई। समीक्षा में पाया गया कि लक्ष्य के अनुरूप निस्तारण नहीं हो रहा था।
व्यापारियों और उपभोक्ताओं की शिकायतें (Hapur)
अधिशासी अभियंता अशीष कौशल की कार्यशैली को लेकर पहले भी असंतोष सामने आ चुका था। पिछले दिनों व्यापारियों ने हंगामा कर प्रबंध निदेशक (एमडी) को पत्र भेजा था, जिसमें एक्सईन और एक एसडीओ की शिकायत की गई थी।संपूर्ण समाधान दिवस में भी एक उपभोक्ता ने अभद्रता का आरोप लगाया था। लगातार मिल रही शिकायतों और योजना में ढिलाई को कार्रवाई का मुख्य आधार माना जा रहा है।
पहले भी हो चुके हैं तबादले और निलंबन (Hapur)
हापुड़ बिजली विभाग में हाल के महीनों में कई प्रशासनिक बदलाव हुए हैं। करीब एक माह पहले अधीक्षण अभियंता एसके अग्रवाल का भी तबादला किया गया था। इससे पहले अधीक्षण अभियंता अवनीश कुमार और यूके सिंह को निलंबित कर हटाया गया था।हापुड़ और गढ़ डिवीजन में भी अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इससे स्पष्ट है कि विभागीय स्तर पर प्रदर्शन और कार्यप्रणाली को लेकर सख्ती बरती जा रही है।
मौखिक आदेश, लिखित की प्रतीक्षा (Hapur)
अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र के अनुसार, अधिशासी अभियंता अशीष कौशल को संभल भेजे जाने के मौखिक आदेश मिले हैं। अभी लिखित आदेश जारी होना बाकी है। फिलहाल कार्यभार मीटर विभाग के अधिशासी अभियंता सचिन दीक्षित को सौंपा गया है। बिजली बिल राहत योजना को लेकर शासन स्तर पर प्राथमिकता दी जा रही है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे पात्र उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुंचाने में तेजी दिखाएं।
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