Khabarwala 24 News Hapur: Hapur पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर हापुड़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता सोमवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहे। उपनिबंधक कार्य भी ठप रहा, जिससे वादकारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हापुड़ बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय को सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में अधिवक्ताओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के लिए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को दोहराया, जिसे वे पिछले 50 वर्षों से उठाते आ रहे हैं।
ज्ञापन में क्या कहा गया? (Hapur)
हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल और सचिव वीरेंद्र सैनी ने ज्ञापन में बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रयागराज में स्थित है, और इसकी एक बेंच लखनऊ में कार्यरत है, जो 15 आसपास के जिलों को कवर करती है। इसके विपरीत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों का क्षेत्राधिकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास है, जो सहारनपुर से 850 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। यह दूरी वादकारियों और अधिवक्ताओं के लिए समय, धन, और संसाधनों की बर्बादी का कारण बनती है।
सस्ता और सुगम न्याय पाने से वंचित (Hapur)
ज्ञापन में तुलना दी गई कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मात्र 1.64 लाख की आबादी के लिए चौथी हाईकोर्ट बेंच स्थापित की गई है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 करोड़ से अधिक आबादी को सुलभ न्याय के लिए अभी तक कोई बेंच नहीं मिली। अधिवक्ताओं ने इसे अन्यायपूर्ण और भेदभावपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि संविधान में “न्याय का अधिकार” प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट की दूरी के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग सस्ता और सुगम न्याय पाने से वंचित हैं।
हड़ताल और मांग (Hapur)
हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर हापुड़ बार एसोसिएशन ने न्यायालय और उपनिबंधक कार्यालय में कार्य ठप रखा। अधिवक्ताओं ने मांग की कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए तत्काल कदम उठाए, ताकि वादकारियों को सुलभ, सस्ता, और त्वरित न्याय मिल सके। इस हड़ताल के कारण जिला अदालतों में सुनवाई प्रभावित हुई, और कई वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
विरोध में शामिल अधिवक्ता (Hapur)
ज्ञापन सौंपने वालों में हापुड़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कंसल, सचिव वीरेंद्र सैनी, विकास त्यागी, भोपाल शिशोदिया, जितेंद्र चौधरी, संजय चौधरी, सुधीर त्यागी, मुकुल चौधरी, पीयूष शर्मा, मोनिका सिद्धू, उज्जवल कंसल, सुधांश दत्त शर्मा, नवाजिश, उज्जवल चौधरी, और अन्य अधिवक्ता शामिल थे। प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने एकजुटता दिखाते हुए सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की।
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