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पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सांसद कुंवर दानिश अली, कई मुद्दों पर की चर्चा, सिंभावली मिल से गन्ना भुगतान, अमरोहा या गढ़मुक्तेश्वर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थानपना का किया अनुरोध

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khabarwala24 NEWS New Delhi :  गढ़मुक्तेश्वर-अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कुंवर दानिश अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र व अन्य मुद्दों पर प्रधानमंत्री से वातचीत की।
सांसद कुंवर दानिश अली ने कहा कि वह “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” के प्रति आपकी प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। हालांकि, कुछ तत्व बाधाएँं पैदा करने और आपके प्रयासों को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे मुस्लिम समुदाय को अंधेरे और पिछड़ेपन की बस्तियों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। 2005 में सच्चर समिति की रिपोर्ट में समुदाय की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित कराया।

जल भराव

सांसद ने बताया कि अमरोहा शहर, जो उत्तर प्रदेश में उनके निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य शहर है। वर्षा जल निकासी के अभाव के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। पिछले 25 वर्षों से भी अधिक समय से जनता की ओर से स्टॉर्म वाटर ड्रेन के निर्माण की मांग की जा रही है। शहर की स्थलाकृति कटोरे के आकार की है। आधे घंटे की बारिश भी शहर को जाम कर देती है और शहरवासियों के लिये भारी परेशानी का सबब बनती है। वह आपसे लंबे समय से लंबित इस मांग पर गौर करने का अनुरोध करता हैं। नगर पालिका परिषद, अमरोहा द्वारा तकनीकी संस्थान के सहयोग से एक प्रस्ताव-सह-विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की गई है और इस प्रोजेक्ट की कुल अनुमानित लागत 242 रुपये करोड़ है।

गढ़मुक्तेश्वर/वासुदेव मंदिर/शाह विलायत दरगाह को पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए

सांसद ने प्रधानमंत्री को बताया कि गढ़मुक्तेश्वर का धार्मिक और श्रद्धेय स्थल है, जो पवित्र गंगा नदी के तट पर स्थित है। हर साल विभिन्न धार्मिक त्योहारों के दौरान लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। लेकिन दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए यह पवित्र स्थल पर्यटन मानचित्र पर नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण अवसरों पर लोगों की भारी भीड़ को संभालने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने अनुरोध किया कि गढ़मुक्तेश्वर को देश के पर्यटन मानचित्र पर लाने में मदद की जाए। अमरोहा शहर में वासुदेव मंदिर और शाह विलायत दरगाह जैसे आध्यात्मिक स्थलों को भी पर्यटन मानचित्र पर लाया जाए।

अमरोहा में केंद्रीय विद्यालय।

सांसद ने बताया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में आकांक्षी युवाओं की बड़ी आबादी है। लेकिन उनके पास सीखने के गुणवत्ता केंद्रों की कमी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया एक केंद्रीय विद्यालय या विश्वविद्यालय स्थापित करने में मदद करें।

रेलवे लाइन

करीब दो दशक पहले गजरौला से संभल वाया हसनपुर रेलवे लाइन का सर्वे किया गया था और सकारात्मक रिपोर्ट पेश की गई थी। लाइन की स्वीकृति अभी बाकी है। अमरोहा/मुरादाबाद से मुंबई के लिए सीधी ट्रेन की लंबे समय से लंबित एक और मांग है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में विश्व स्तरीय सामान बनाने वाले कारीगर हैं। मुंबई से सीधा जुड़ाव उन्हें आकर्षक बाजारों में अपना माल बेचने में मदद करेगा।

अमरोहा में पासपोर्ट प्रसंस्करण केंद्र

सांसद कुंवर दानिश अली ने बताया कि अमरोहा की एक उत्कृष्ट मांग है क्योंकि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पासपोर्ट प्रसंस्करण केंद्र खुलवाया जाए।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की मांग

सांसद ने प्रधानमंत्री को बताया कि आकार और जनसंख्या की दृष्टि से पश्चिमी उत्तर प्रदेश अपने आप में एक राज्य है। उच्च न्यायपालिका से न्याय पाने के लिए क्षेत्र के लोगों को 500-800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है। गढ़मुक्तेश्वर/अमरोहा में पश्चिमी यूपी के लिए उच्च न्यायालय की एक पीठ उन्हें न्याय पाने में आसानी प्रदान करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। इसलिए यहां उच्च न्यायालय की पीठ बनवाई जाए।

आईआईटी व एम्स की मांग

सांसद ने प्रधानमंत्री को बताया कि पश्चिमी यूपी की बड़ी आबादी के पास उच्च शिक्षण संस्थानों का अभाव है। क्षेत्र के युवा घर छोड़कर बाहर पढ़ने को विवश हैं। उन्होंने अमरोहा में आईआईटी और एम्स स्थापित करने में मदद करने का अनुरोध किया।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के केन्द्रों की स्थापना कराने का अनुरोध

सांसद ने पीएम को बताया कि मुस्लिम समुदाय के शैक्षिक उत्थान के लिए, केंद्र सरकार अमरोहा में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (MANUU) के परिसरों की स्थापना कर सकती है. क्योंकि इस शहर में साहित्यिक और उर्दू प्रेमी लोगों की एक बड़ी आबादी है।

गन्ना भुगतान की मांग उठाई

सांसद दानिश अली ने जनपद हापुड़ के गन्ना किसानों की बड़ी समस्या से प्रधानमंत्री को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सिंभावली चीनी मिल ने गन्ना किसानों का 380 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान नहीं किया है। गन्ना किसान आर्थिक तंगी से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से किसान वैसे ही परेशान हैं। गन्ना किसानों को जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए।

छात्रों को छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाया

सांसद ने बताया कि मेधावी अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। उन्होंने अनुरोध किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं को पुनर्जीवित करने में मदद करें।

कौशल विकास केंद्र

सांसद ने कहा कि देश भर में कौशल विकास केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि अल्पसंख्यक संस्थानों में ऐसे केंद्र स्थापित करने में मदद करें ताकि छात्रों को कौशल के साथ सशक्त बनाया जा सके जो उन्हें नौकरी और आजीविका प्रदान कर सके।

जामिया मिलिया इस्लामिया में मेडिकल कालेज खुलवाया जाए

जामिया मिलिया इस्लामिया, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय, दशकों से एक मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है। जामिया में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने से दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़ी संख्या में मरीजों की सेवा कर सकता है।

दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियां

सांसद कुंवर दानिश अली ने बताया कि दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों के मुद्दे को स्वीकार्य समाधान की जरूरत है। उन्हें दिए गए नोटिस को वापस लिया जाना चाहिए और इन संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नियंत्रण में रहने दिया जाना चाहिए क्योंकि ये अनादि काल से हैं।

कर्नाटक आरक्षण

सांसद ने कहा कि मुस्लिम ओबीसी को चार प्रतिशत आरक्षण बहाल किया जाना चाहिए क्योंकि यह अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों को शिक्षा और नौकरी के अवसर प्रदान करता है। इस कोटे की बहाली से पसमांदा मुसलमानों के उत्थान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को बल मिलेगा।

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