PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: केंद्र सरकार ने देश के किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। बुधवार, 16 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ देश के 100 जिलों में खेती को नई दिशा देने का लक्ष्य रखा गया है।
यह योजना 2025-26 से शुरू होगी और अगले छह साल तक चलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना की घोषणा करते हुए बताया कि यह 1.7 करोड़ किसानों के लिए लाभकारी होगी। आइए जानते हैं कि यह योजना क्या है, इसके फायदे क्या हैं और यह कैसे लागू होगी।
PM Dhan Dhanya Krishi Yojana: क्या है यह योजना?
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 2025-26 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तावित किया था। अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन 100 जिलों को विकसित करना है, जहां कृषि उत्पादकता (Agriculture Productivity) कम है, फसलों की बुआई कम होती है और ऋण की उपलब्धता भी औसत से कम है।
यह योजना NITI Aayog के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और इसे भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाएगा। इस योजना में 11 मंत्रालयों की 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत किया गया है। इसका फोकस Crop Diversification, Sustainable Farming, और Climate-Resilient Agriculture पर है। इसके अलावा, फसल कटाई के बाद भंडारण (Post-Harvest Storage) और टेक्नोलॉजी के उपयोग को बढ़ावा देना भी इस योजना का हिस्सा है।
योजना के मुख्य उद्देश्य
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) का लक्ष्य भारतीय कृषि को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि: कम उत्पादकता वाले जिलों में खेती की तकनीकों को बेहतर बनाना।
- फसल विविधीकरण: किसानों को एक ही फसल पर निर्भरता कम करने और विविध फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना।
- टिकाऊ खेती (Sustainable Farming): जलवायु के अनुकूल और पर्यावरण के लिए अनुकूल खेती को बढ़ावा देना।
- भंडारण क्षमता में सुधार: फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए बेहतर भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- सिंचाई सुविधाओं में सुधार: खेती के लिए पानी की उपलब्धता को बढ़ाना।
- किसानों को ऋण सुविधा: छोटे और लंबे समय के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना।
- दालों में आत्मनिर्भरता: छह साल के लिए Mission for Self-Reliance in Pulses के तहत दालों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- फलों और सब्जियों का उत्पादन: सब्जियों और फलों की पैदावार बढ़ाने के साथ-साथ उनकी आपूर्ति और प्रसंस्करण को बेहतर करना।
100 जिलों का होगा कायाकल्प
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) के तहत देश के 100 जिलों को चुना जाएगा, जहां कृषि की स्थिति को बेहतर करने की जरूरत है। इन जिलों का चयन इस आधार पर होगा कि वहां उत्पादकता कम है, फसलों की बुआई कम होती है और ऋण की उपलब्धता भी सीमित है। प्रत्येक राज्य से कम से कम एक जिले को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
यह योजना Rural Economy को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने के लिए बनाई गई है। इसके तहत न केवल केंद्र सरकार, बल्कि राज्य सरकारें, स्थानीय प्रशासन और गांव-कस्बों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।
कैसे मिलेगा 1.7 करोड़ किसानों को फायदा?
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) से 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। यह योजना कई तरह से किसानों के लिए फायदेमंद होगी:
- आधुनिक तकनीक का उपयोग: किसानों को नई तकनीकों जैसे ड्रोन, सेंसर, और Precision Farming के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- बेहतर भंडारण सुविधाएं: फसल कटाई के बाद नुकसान को कम करने के लिए Cold Storage और अन्य भंडारण सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी।
- सिंचाई में सुधार: ड्रिप इरिगेशन और अन्य आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आसान ऋण उपलब्धता: किसानों को कम ब्याज दरों पर लोन मिलेगा, जिससे वे खेती में निवेश कर सकेंगे।
- फसल विविधीकरण: किसानों को एक ही फसल पर निर्भरता कम करने के लिए नई फसलों जैसे दालें, फल, और सब्जियां उगाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
- बाजार तक पहुंच: किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, इसके लिए Supply Chain को मजबूत किया जाएगा।
- जलवायु अनुकूल बीज: Climate-Resilient Seeds विकसित किए जाएंगे, जो बदलते मौसम में भी अच्छी पैदावार दे सकें।
योजना की निगरानी और प्रगति
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र बनाया गया है।
- मासिक डैशबोर्ड: योजना के तहत शामिल जिलों की प्रगति को 117 Key Performance Indicators (KPIs) के आधार पर मासिक आधार पर मॉनिटर किया जाएगा।
- नीति आयोग की भूमिका: NITI Aayog इन जिलों की योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन करेगा।
- केंद्रीय नोडल अधिकारी: प्रत्येक जिले के लिए एक केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो नियमित रूप से योजना की प्रगति की समीक्षा करेगा।
इस तरह, यह योजना न केवल किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगी, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी।
केंद्रीय बजट में क्या था खास?
2025-26 के केंद्रीय बजट में पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई थीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यह योजना भारतीय कृषि को आधुनिक और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत:
- दालों में आत्मनिर्भरता मिशन: दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए छह साल का विशेष मिशन शुरू किया जाएगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक: ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने के लिए Rural Credit Score विकसित किया जाएगा।
- फल और सब्जी उत्पादन: फलों और सब्जियों की पैदावार को बढ़ाने के साथ-साथ उनकी आपूर्ति और प्रसंस्करण पर ध्यान दिया जाएगा।
क्यों है यह योजना अनोखी?
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) को अपनी तरह की पहली योजना माना जा रहा है, क्योंकि यह एक साथ कई समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती है। यह योजना न केवल खेती की उत्पादकता बढ़ाने पर फोकस करती है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार सृजन करने और किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर देती है।
NITI Aayog के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित होने के कारण यह योजना उन क्षेत्रों पर ध्यान देती है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से पीछे रह गए हैं। इसके तहत स्थानीय स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि योजना का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) भारतीय किसानों के लिए एक बड़ी उम्मीद की किरण है। यह योजना न केवल खेती को आधुनिक और टिकाऊ बनाएगी, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी। 24,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ शुरू होने वाली यह योजना 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाएगी और देश के 100 जिलों में कृषि क्षेत्र का कायाकल्प करेगी। अगर आप एक किसान हैं या इस योजना के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो अपने नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें।
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