नई दिल्ली, 16 जनवरी (khabarwala24)। आई-पैक ऑफिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की रेड के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरोध पर भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया है, जिसकी अपेक्षा किसी भी राज्य के सीएम से नहीं की जा सकती।
सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने khabarwala24 से बातचीत में कहा कि कोलकाता में ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। इसके बावजूद ईडी पर गलत काम करने के आरोप लगाना एक ट्रेंड बन गया है।
खंडेलवाल ने सवाल उठाया कि यदि कोई संवैधानिक संस्था अपने दायित्वों का निर्वहन कर रही है, तो क्या किसी मुख्यमंत्री को उसमें दखल देने, रुकावटें डालने या अहम दस्तावेजों को बचाने की कोशिश करने का अधिकार है? देश को यह जानने का हक है कि आखिर उन दस्तावेज में ऐसा क्या था, जिसे लेकर इतना विवाद खड़ा किया जा रहा है। यदि ममता बनर्जी सच्ची हैं, तो उन्हें सामने आकर स्पष्ट करना चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ‘ऑपरेशन सिंदूर के खत्म न होने’ संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रवीण खंडेलवाल ने भारतीय सेनाओं की प्रशंसा की।
उन्होंने कहा कि देश को अपनी सेनाओं पर गर्व है, जो शौर्य और वीरता की प्रतीक हैं। जब भी देश को आवश्यकता पड़ी है, भारतीय सेनाओं ने अदम्य साहस के साथ आगे बढ़कर चुनौतियों का सामना किया है। हमारे जवान सीमाओं की रक्षा करते हैं, तभी देशवासी अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में पूरा देश सेनाओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है।
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना और इसके विपरीत कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय इकोनॉमी को ‘डेड’ बताए जाने पर भी खंडेलवाल ने कड़ा जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि आज लगभग हर अंतरराष्ट्रीय एजेंसी यह मान रही है कि भारत एक तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी है और यहां व्यापार व निवेश की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता।
उन्होंने कहा कि जो लोग इस सच्चाई से इनकार कर रहे हैं, दरअसल उन्हें भारतीय राजनीति में अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है। चाहे वह राहुल गांधी हों या विपक्ष के अन्य नेता, इन्हें देश का विकास दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनका ध्यान राष्ट्रहित से अधिक अपनी राजनीति पर है। यही वजह है कि देश के हर राज्य की जनता उन्हें लगातार नकार रही है।
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