मैनपुरी, 26 दिसंबर (khabarwala24)। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है और इस पूरे मामले को बार-बार सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया है। कानूनी प्रक्रिया की एक तय व्यवस्था होती है। न्यायिक कार्यवाही को अपने तरीके से चलने देना चाहिए।
मंत्री जयवीर सिंह ने समाचार एजेंसी khabarwala24 से बातचीत में कहा कि इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया, जिससे लोग बेवजह इस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया की एक तय व्यवस्था होती है और न्यायिक कार्यवाही को अपने तरीके से चलने देना चाहिए।
इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पास अब कोई काम नहीं रह गया है, इसलिए वे इस तरह के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि देश की जनता राहुल गांधी को स्वीकार नहीं कर रही है और बार-बार उन्हें नकार रही है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती के उस बयान पर मंत्री ने प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल को बांग्लादेश न बनने दें। जयवीर सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में देश विरोधी ताकतों, घुसपैठियों और समाज विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि यही वजह है कि बंगाल में लगातार अशांति और अव्यवस्था बनी हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश के बरेली में चर्च के बाहर हुए बवाल को लेकर कहा कि किसी को भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए और शांति एवं सौहार्द बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।
भारतीय रेलवे के किराए में हालिया बढ़ोतरी पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि रेलवे ने कई वर्षों बाद मामूली वृद्धि की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के फैसले देश की आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे देश की जीवनरेखा है और उसके बेहतर संचालन, सुविधाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ऐसे निर्णय जरूरी होते हैं।
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