काकीनाडा आग हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू सख्त, पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के दिए निर्देश

काकीनाडा, 13 जनवरी (khabarwala24)। काकीनाडा जिले के सरलंकापल्ले गांव में हुई भीषण आग की घटना को लेकर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आग से हुए नुकसान, राहत कार्यों और आगे की मदद को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर […]

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काकीनाडा, 13 जनवरी (khabarwala24)। काकीनाडा जिले के सरलंकापल्ले गांव में हुई भीषण आग की घटना को लेकर मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में आग से हुए नुकसान, राहत कार्यों और आगे की मदद को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री ने इस हादसे पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि संक्रांति जैसे खुशी के त्योहार के दौरान यह घटना गांव के लिए एक बड़ी त्रासदी बन गई है। इस आग दुर्घटना में गांव के 38 फूस के घर पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का है और प्रशासन को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए।

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गृह मंत्री अनीता और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अब तक दी जा रही राहत की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि तत्काल राहत के तौर पर प्रत्येक प्रभावित परिवार को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही, जरूरतमंद परिवारों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन परिवारों के घर आग में पूरी तरह जल गए हैं, उन्हें सरकार की ओर से नया घर स्वीकृत किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक नए घरों का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, तब तक पीड़ित परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें रहने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही, भोजन और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी लगातार उपलब्ध कराई जाएं।

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने यह भी कहा कि आग की वजह से कई लोगों के जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य प्रमाण पत्र जल गए होंगे। ऐसे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गांव में विशेष शिविर लगाए जाएं, ताकि इन सभी दस्तावेजों को दोबारा आसानी से जारी किया जा सके।

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इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया कि वे राहत और पुनर्वास कार्यों पर लगातार नजर रखें। उन्होंने कहा कि राहत केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर पीड़ितों तक पहुंचनी चाहिए।

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