जौनपुर, 19 दिसंबर (khabarwala24)। पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने तीन फर्म संचालकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये तीनों आरोपी जांच में नाम सामने आने के बाद से फरार चल रहे हैं।
इसके साथ ही अन्य जिले में गिरफ्तार भोला जायसवाल की भी रिमांड मिली है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध दवा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है। पुलिस का मानना है कि यह मामला केवल अवैध बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार एक संगठित नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं, जिसकी परतें एक-एक कर खुल रही हैं।
मामले की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख सहायक पुलिस अधीक्षक गोल्डी गुप्ता ने बताया कि कोडीन युक्त कफ सिरप के दुरुपयोग और अवैध आपूर्ति के संबंध में सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि तीन फर्म मालिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इससे आरोपियों के जिले से बाहर या विदेश भाग जाने पर भी रोक लगाई गई है।
गोल्डी गुप्ता ने बताया कि आरोपियों द्वारा एफआईआर को रद्द करने की याचिका डाली गई थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया, ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज किए जाएंगे। इसके साथ ही आरोपी भोला जायसवाल की भी रिमांड मिली है तथा 21 दिसंबर को भोला जायसवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसआईटी भोला जायसवाल से पूछताछ के लिए 14 दिन की कस्टडी मांगेगी।
सहायक पुलिस अधीक्षक और एसआईटी प्रमुख गोल्डी गुप्ता ने बताया कि हमारे जनपद में सिरप से जुड़े दो मुकदमे दर्ज हैं। इस संबंध में कुछ अभियुक्तों के लिए लुकआउट सर्कुलर निकाले गए हैं, ताकि आने वाले समय में अगर वो देश छोड़कर जाना चाहें तो न जा पाएं। इसके अलावा न्यायालय के आदेश के समर्थन में गिरफ्तारी का प्रयास भी किया जाएगा।
वहीं, समाजवादी पार्टी के विधायक आरके वर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कोडीन कफ सिरप प्रकरण में समाजवादी पार्टी के कई लोगों के शामिल होने की बात कही थी।
उन्होंने शुक्रवार को समाचार एजेंसी khabarwala24 से बातचीत में आरोप लगाया कि पिछले सात-आठ साल से कोडीन कफ सिरप प्रकरण में संलिप्त लोगों को राज्य सरकार संरक्षण देने का काम कर रही थी और अब जब यह बात उजागर हो गई कि इस सिरप में एक मानक से ज्यादा सल्फेट पाया गया। सल्फेट एक ड्रग है, जो दिमाग के नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। इससे देश के कई युवा नशे की गिरफ्त में फंस गए, लेकिन अफसोस सरकार इस संबंध में किसी भी प्रकार का जवाब नहीं देना चाहती।
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