जनता के हित में किया गया मनरेगा योजना में बदलाव: भाजपा नेता बी. वाई. विजयेंद्र

बेंगलुरु, 27 दिसंबर (khabarwala24)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने दावा किया कि मनरेगा योजना में परिवर्तन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस योजना में किए गए संशोधन में जनता का हित ही निहित है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन, […]

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बेंगलुरु, 27 दिसंबर (khabarwala24)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी. वाई. विजयेंद्र ने दावा किया कि मनरेगा योजना में परिवर्तन श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस योजना में किए गए संशोधन में जनता का हित ही निहित है, जिसके साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन, कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इसे बेवजह तूल दे रहे हैं।

उन्होंने समाचार एजेंसी khabarwala24 से बातचीत में स्पष्ट किया कि इस योजना में जो भी बदलाव किए गए हैं, उसमें मुख्य रूप से जनता का हित ही निहित है, जिसके साथ ही किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया गया है। इस योजना के तहत राशि को जुटाने में केंद्र सरकार की तरफ से दिए जाने वाला योगदान जारी रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया है।

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भाजपा नेता ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कर्नाटक की सिद्दारमैया सरकार केंद्र सरकार पर हमला कर रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की स्थिति को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सरकार के लिए बेहतर रहेगा कि वो केंद्र सरकार पर किसी भी प्रकार का आरोप लगाने की जगह विकास के लिए काम करें। दुर्भाग्य की बात है कि यह सरकार अपनी खामियों को स्वीकार करने से गुरेज कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता ग्रहण करने के बाद स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और लोगों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया था, ताकि लोग सफाई को लेकर प्रेरित हो सके। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को दोषारोपण की राजनीति छोड़कर प्रदेश के विकास की दिशा में अपना अमूल्य योगदान देने के बारे में विचार करना चाहिए, ताकि स्थिति दुरुस्त हो सके। यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार अपनी रवैये में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर रही है।

भाजपा नेता ने दावा किया कि सिद्दारमैया की सरकार मौजूदा समय में जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है, उससे प्रदेश के लोग अब परेशान हो चुके हैं। राज्य सरकार को चाहिए था कि प्रदेश में विकास के काम करे, लेकिन यह अफसोस की बात है कि सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। इसके विपरीत अल्पसंख्यकों को मोहरा बनाकर अपनी राजनीति की दुकान चलाते रहे।

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