जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: न्याय पंचायत चमियारी में 850 से अधिक ग्रामीणों ने गिनाईं समस्याएं

उत्तरकाशी, 3 जनवरी (khabarwala24)। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में ‘प्रशासन गांव की ओर’ की सोच को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत विकासखंड चिन्यालीसौड़ की न्याय पंचायत चमियारी में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया।इस शिविर में 850 से अधिक ग्रामीणों ने […]

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उत्तरकाशी, 3 जनवरी (khabarwala24)। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में ‘प्रशासन गांव की ओर’ की सोच को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत विकासखंड चिन्यालीसौड़ की न्याय पंचायत चमियारी में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में 850 से अधिक ग्रामीणों ने शनिवार को प्रतिभाग कर सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत, पेंशन और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखीं।

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उप जिलाधिकारी देवानंद शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित शिविर के दौरान ग्रामीणों द्वारा कुल 33 शिकायतें दर्ज कराई गईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शिविर ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार और प्रशासन अब सीधे गांवों तक पहुंचकर जनसमस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीणों की प्रमुख शिकायतों में लोनिवि से पीएमजीएसवाई को हस्तांतरित जसपुर मोटर मार्ग के निर्माण में गुणवत्ता की कमी, 6 किमी लंबे चमियारी–उल्लण मोटर मार्ग के निर्माण में हो रही देरी तथा ग्राम रोतक उपकेंद्र में फार्मासिस्ट की नियुक्ति का मामला प्रमुखता से उठाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों ने संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए कई मामलों का समाधान मौके पर ही किया।

शिविर के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा मौके पर सेवाएं भी प्रदान की गईं। चिकित्सा विभाग ने 40 और आयुष विभाग ने 70 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाइयां वितरित कीं। पशुपालन विभाग ने 52 ग्रामीणों को पशु चिकित्सा दवाइयां दीं और 85 लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। कृषि विभाग ने 70 किसानों को कृषि रसायन और तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई, जबकि उद्यान विभाग ने 30 लाभार्थियों को सब्जी बीज व रसायन वितरित किए।

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समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग और वृद्धा पेंशन से जुड़े 6 मामलों का निस्तारण किया। जिला पूर्ति विभाग ने 8 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराई, वहीं ऊर्जा विभाग ने घरेलू उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी की जानकारी दी। डेयरी विभाग ने एनसीडीसी योजना, बछिया पालन योजना और दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया।

यह बहुउद्देशीय शिविर प्रशासन और ग्रामीणों के बीच सीधे संवाद का प्रभावी मंच बनकर सामने आया, जहां योजनाओं की जानकारी के साथ-साथ समस्याओं के त्वरित समाधान की ठोस पहल देखने को मिली।

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