विकसित दिल्ली के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहींं महिलाएं: सीएम रेखा गुप्ता

नई दिल्ली, 21 दिसंबर (khabarwala24)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि सरकार चाहती है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता और आगे बढ़ने के समान अवसर का आश्वासन दे।सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली की महिलाएं विकसित दिल्ली के […]

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नई दिल्ली, 21 दिसंबर (khabarwala24)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि सरकार चाहती है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे और उन्हें काम करने की स्वतंत्रता और आगे बढ़ने के समान अवसर का आश्वासन दे।

सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दिल्ली की महिलाएं विकसित दिल्ली के निर्माण में भी अपनी अहम भूमिका निभा रही हैं।

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उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हर महिला सुरक्षित महसूस करे, हर हुनर को मौका मिले, और हर कदम पर आत्मविश्वास साथ चले। काम करने की आजादी हो, आगे बढ़ने का भरोसा हो, और समान अवसर मिले। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण हमारा संकल्प, हमारी दिशा, और हमारा मिशन है।

इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है, जिसे अगले वित्तीय वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को सुचारू रूप से अपनाया जा सके और प्रदूषण को कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि ईवी नीति राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी, क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।

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उन्होंने कहा कि यह नीति केवल वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के स्वच्छ भविष्य को सुनिश्चित करने के बारे में भी है।

उन्होंने कहा कि जब हर नागरिक इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएगा, तो पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में सीधा बदलाव आएगा। सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब्सिडी को इस तरह से एकीकृत कर रही है जिससे दिल्ली न केवल देश की, बल्कि दुनिया की ‘ईवी राजधानी’ के रूप में उभर सके।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में प्रौद्योगिकी और सरकारी सहायता हमारे सबसे मजबूत हथियार हैं।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नई ईवी नीति के तहत सरकार का प्राथमिक ध्यान वित्तीय प्रोत्साहनों पर होगा।

उन्होंने घोषणा की कि पेट्रोल-डीजल (आईसीई) वाहनों और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच कीमत के भारी अंतर को कम करने के लिए पर्याप्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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