अयोध्‍या में एसआईआर प्रक्रिया में तेजी, 98.50 प्रतिशत काम पूरा

अयोध्या/गाजीपुर, 8 दिसंबर (khabarwala24)। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। अयोध्या और गाजीपुर दोनों जिलों में अधिकारियों ने दावा किया कि एसआईआर से संबंधित अधिकांश कार्य अंतिम चरण में है और तय तारीख से पहले ही प्रक्रिया पूरी होने की […]

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अयोध्या/गाजीपुर, 8 दिसंबर (khabarwala24)। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए जिला प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। अयोध्या और गाजीपुर दोनों जिलों में अधिकारियों ने दावा किया कि एसआईआर से संबंधित अधिकांश कार्य अंतिम चरण में है और तय तारीख से पहले ही प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है।

अयोध्या के जिलाधिकारी निखिल टिकाराम फुंडे ने समाचार एजेंसी khabarwala24 से बातचीत करते हुए कहा कि जिले में एसआईआर का 98.50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) लगातार अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर एसआईआर से जुड़े फॉर्म भर रहे हैं और मतदाता सूचियों का सत्यापन कर रहे हैं। डीएम ने बताया कि जहां-जहां वोटरों की सूची तैयार की गई है, वहां बीएलओ के साथ बैठक कर डाटा साझा किया जा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि 12 दिसंबर की निर्धारित समय-सीमा तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।

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वहीं, गाजीपुर जिले में भी प्रशासन एसआईआर कार्य को तेजी से निपटाने में जुटा है। एसडीएम रविश गुप्ता ने बताया कि सदर तहसील में लगभग 81 प्रतिशत एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। अब तक 81.19 प्रतिशत डेटा डिजिटाइज्ड हो चुका है, जबकि 98.98 प्रतिशत फॉर्म बीएलओ के पास जमा कर लिए गए हैं।

एसडीएम ने जिले के लोगों से अपील की है कि वे समय रहते अपने एसआईआर फॉर्म बीएलओ को सौंप दें ताकि प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार बैठकों और अभियान के जरिए आमजन को जागरूक कर रहा है।

इसी बीच इकबाल अंसारी ने भी एसआईआर प्रक्रिया का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह एक सराहनीय कदम है, जिससे फर्जी वोटिंग पर रोक लग सकेगी। पहले लोग दो या तीन स्थानों पर आईडी बनवाकर मतदान करते थे, लेकिन एसआईआर के बाद यह प्रथा समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा, “यह भारतीय नागरिक होने की दृष्टि से बेहद आवश्यक कदम है। अब लोग देश के किसी भी हिस्से में क्यों न रहते हों, उनका वोट केवल एक ही रहेगा। सरकार की यह पहल स्वागत योग्य है।”

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Source : IANS

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