Friday, October 11, 2024

HPDA अवैध निर्माणों पर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी

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Khabarwala 24 News Hapur: HPDA हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा अवैध निर्माणों/अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देशों के अनुपालन में आज बुधवार को हापुड़ एवं पिलखुवा विकास क्षेत्र में एचपीडीए के सचिव / सक्षम अधिकारी प्रदीप कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में छह मामलों में ध्वस्तीकरण और एक मामले में सीलिंग की कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में अफरा तफरी मच गई।

HPDA अवैध निर्माणों पर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी

प्राधिकरण की टीम ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई (HPDA)

एचपीडीए के टीम ने दिनेश नगर कालोनी के सामने मोदीनगर रोड पर 3000 वर्ग मीटर रविकांत की अवैध प्लाटिंग, पबला रोड जीएस मेडिकल कालेज के निकट पर 2000 वर्ग मीटर अमित सिंह राणा, शिवकुमार की अवैध प्लाटिंग, दिनेश नगर कालोनी के गेट नंबर एक के सामने मुकीमपुर पिलखुवा में 4000 वर्ग मीटर में सुनील कुमार व अन्य की अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया।

HPDA अवैध निर्माणों पर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी

इसके अलावा पवला रोड पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने पिलखुवा में 10000 वर्ग मीटर वासिफ अली, नदीम खान की अवैध प्लाटिंग, जीएस मेडिकल कालेज के पीछे पिपलाबंदपुर रोड पर 4200 वर्ग मीटर पर शिवकुमार व हाजी शकील की अवैध प्लाटिंग, परतापुर रोड पेट्रोल पंप के सामने 20 वर्ग मीटर पर अनवार अहमद के निर्माण को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त कर दिया। जबकि ग्राम डूहरी एनएच9 पर नवनीत गोयल का 110 वर्ग मीटर व्यवसायिक भवन को सील कर दिया। सभी ने प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया था।

HPDA अवैध निर्माणों पर गरजा प्राधिकरण का बुलडोजर, मची अफरा तफरी

अभियान में यह रहे शामिल (HPDA)

अभियान में हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण के प्रभारी प्रवर्तन भवान सिंह विष्ट, अवर अभियन्ता सुभाष चंद चौबा, राकेश सिंह तोमर एवं प्राधिकरण का सचल दस्ता शामिल था।

प्राधिकरण के सचिव ने दी चेतावनी (HPDA)

हापुड-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के सचिव प्रदीप कुमार सिंह द्वारा अवैध निर्माणकर्ताओ को पुनः चेतावनी दी जाती है कि वह अवैध निर्माण को तत्काल रोककर प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही विकास/निर्माण करें, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा सीलिंग व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के साथ-साथ ऐसे अवैध निर्माणकर्ताओ / विकासकर्ताओ के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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