Khabarwala 24 News Hapur: Hapur यूपी के जनपद हापुड़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के आह्वान पर उद्यमियों ने 14 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (एडीएम) को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए) के तहत कार्रवाई और नियमों में सुधार की मांग प्रमुख रही। व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, और सजा के प्रावधानों में बदलाव की मांग उठाई।
खाद्य सुरक्षा पर चिंता
उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष विजेंद्र पंसारी ने कहा कि खेती में कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जिसके लिए कोई मानक तय नहीं है। इससे फसलें विषैली हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा मानकों को और सख्त करने की मांग की। साथ ही, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए 12 लाख रुपये के टर्नओवर की सीमा को अव्यवहारिक बताया, क्योंकि यह महंगाई के हिसाब से बहुत कम है।
सजा और लाइसेंस नियमों में बदलाव की मांग
जिला वरिष्ठ महामंत्री अमन गुप्ता ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत फूड लाइसेंस न होने पर सजा के प्रावधान को समाप्त किया जाए। उन्होंने तर्क दिया कि रिटेल व्यापारी पैकिंग किए गए खाद्य पदार्थों में मिलावट या कमी नहीं कर सकते। यदि पैकिंग में कोई कमी पाई जाती है, तो जिम्मेदारी केवल पैकिंग करने वाली कंपनी या फर्म की होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि प्रत्येक जिले में एक ही रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नियुक्त की जाए, क्योंकि वर्तमान में कई अधिकारी फील्ड और रजिस्ट्रेशन दोनों कार्य करते हैं, जिससे प्रक्रिया जटिल हो जाती है।
14 सूत्रीय मांगें
व्यापारियों ने 14 सूत्रीय मांगों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सरल करने, खाद्य सुरक्षा नियमों में सुधार, और रिटेल व्यापारियों के हितों की रक्षा पर जोर दिया। उन्होंने प्रशासन से इन मांगों पर त्वरित कार्रवाई की अपील की ताकि व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न हो।
एडीएम ने दिया आश्वासन
एडीएम ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन को उचित माध्यम से भेज दिया जाएगा। व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा।
