चंडीगढ़, 1 अक्टूबर (khabarwala24)। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए बड़ी राहत योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जान-माल का नुकसान हुआ है। सरकार ने त्वरित राहत पहुंचाने के लिए ‘ई-क्षति’ पोर्टल के माध्यम से अब तक घरों और पशुओं की हानि का मुआवजा जारी किया है। इसके तहत 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि सीधे पीड़ितों तक पहुंचाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 सितंबर तक ई-क्षति पूर्ति पोर्टल खुला रहा, जिस पर करीब 5 लाख 37 हजार किसानों ने 31 लाख एकड़ जमीन का पंजीकरण करवाया। जिन इलाकों में पानी भर गया है, वहां किसानों को प्रति एकड़ 15 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह राशि दीपावली से पहले खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को बिजली बिलों में भी बड़ी राहत दी गई है। अब ट्यूबवेलों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक नहीं लिया जाएगा। इस फैसले से करीब 7 लाख 10 हजार किसानों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बाढ़ पीड़ित किसानों के लिए फसलों के ऋण स्थगित कर दिए गए हैं। जिन इलाकों में 50 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है, वहां किसानों से ऋण की वसूली नहीं की जाएगी। इसके साथ ही आगामी रबी फसलों के लिए भी नए ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस कदम से 3 लाख किसानों को ऋण के बोझ से राहत मिलेगी।
फसल खरीद पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि प्रदेश में 22 सितंबर से खरीद प्रक्रिया शुरू हुई है और 30 सितंबर तक 5 लाख मीट्रिक टन की आवक हो चुकी है। इसमें से 3 लाख 58 हजार मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है। किसानों को उनकी फसल की कीमत का भुगतान भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक 109 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में पहुंचाए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,757 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है। यदि बाजार में बाजरा 2,300 रुपये प्रति क्विंटल में बिक रहा है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार किसानों को दे रही है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है और किसी भी हालत में उन्हें नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में भी किसानों की हर समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा।
Source : IANS
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