Khabarwala 24 News Lucknow/Hapur: उत्तर प्रदेश में जीएसटी (GST)विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है। राज्य कर विभाग ने करीब 21 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) घोटाले में तत्काल प्रभाव से तीन सहायक आयुक्तों को निलंबित कर दिया।
सरकारी राजस्व को भारी नुकसान (GST )
जांच में पाया गया कि हापुड़ में तैनात दो अधिकारियों की लापरवाही से बोगस फर्में फल-फूल रही थीं, जिससे सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचा। निलंबित अधिकारियों में हापुड़ के जितेंद्र कुमार और अभय कुमार पटेल के अलावा गोरखपुर के अजय कुमार शामिल हैं। विभाग ने अधिकारियों पर मिलीभगत और निगरानी में ढिलाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। जबकि उपायुक्त लालचंद पर अनुशासनिक जांच की कार्रवाई की गई है।
क्या है पूरा मामला? (GST)
घोटाले का केंद्र बिंदु हापुड़ की कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में जुलाई 2024 में दर्ज एक मुकदमा है। सहायक आयुक्त जितेंद्र कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। आरोपी उमेरुल निशा ने 2 मई 2023 को गढ़मुक्तेश्वर के स्याना चौपला में ‘निशा इंटरप्राइजेज’ नामक फर्जी फर्म का जीएसटी पंजीकरण कराया। इसके लिए उसने अपना आधार और पैन कार्ड का इस्तेमाल किया, जिसके आधार पर पंजीकरण स्वीकृत हो गया।
- जांच का खुलासा: 27 जुलाई 2024 को राज्य कर अधिकारी की मोबाइल ऐप जांच में फर्म संदिग्ध पाई गई। 12 जुलाई 2024 को स्थलीय सत्यापन में फर्म अस्तित्वहीन साबित हुई। इसके बाद पंजीकरण निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया गया और 5.37 करोड़ रुपये की ITC ब्लॉक कर दी गई।
- फर्जीवाड़े की हद: 25 जुलाई 2024 को पंजीकरण रद्द होने के बावजूद उमेरुल निशा ने बिना किसी वास्तविक खरीद-बिक्री के 2023-24 में 15.08 करोड़ और 2024-25 में 5 करोड़ रुपये की बोगस ITC अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। कुल मिलाकर 19.5 करोड़ रुपये का नुकसान सरकारी खजाने को हुआ।
विभागीय जांच में सामने आया कि सहायक आयुक्तों ने पंजीकरण प्रक्रिया में लापरवाही बरती, जिससे फर्जी फर्मों को फायदा पहुंचा। अधिकारियों पर फर्मों के फर्जीवाड़े में सांठगांठ के आरोप हैं।
शासन की सख्ती से अफरा-तफरी (GST)
शासन के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई ने जीएसटी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मचा दिया। निलंबन की खबर फैलते ही दिनभर चर्चाओं का दौर चला। कई अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि विभाग ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। यह कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का संदेश देगी, बल्कि जीएसटी सिस्टम में पारदर्शिता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
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