वाशिंगटन, 27 जनवरी (khabarwala24)। व्हाइट हाउस ने तथाकथित ‘सैंक्चुरी पॉलिसी’ की आलोचना की है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संघीय आव्रजन कानूनों को लागू कराने के लिए राज्य और स्थानीय प्रशासन से अधिक मजबूत सहयोग की मांग कर रहे हैं।
व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग में कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रशासन राज्य और लोकल सरकारों की ओर से आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के विरोध को सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा मानता है। उन्होंने मिनेसोटा में डेमोक्रेटिक नेताओं पर संघीय आव्रजन कानून की खुलकर अवहेलना करने और संघीय अधिकारियों को अपना काम करने से रोकने का आरोप लगाया।
लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने मिनेसोटा के गवर्नर टिम वाल्ज से बात की और उन्होंने सहयोग के लिए तीन बहुत ही आसान और सामान्य समझ वाले बिंदु रखे, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि ये आईसीई और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच होने चाहिए। इनमें स्थानीय पुलिस की ओर से गिरफ्तार किए गए अवैध प्रवासियों को सौंपना, आपराधिक रिकॉर्डवाले लोगों को कस्टडी में ट्रांसफर करना और अधिकारियों को बिना किसी रुकावट के काम करने देना शामिल था।
प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि प्रशासन का मानना है कि ऐसा सहयोग ज्यादातर राज्यों में आम बात है। इसके साथ ही, चेतावनी दी गई है कि इसका पालन न करने की वजह से मिनेसोटा में दुखद रूप से जानें गई हैं। लेविट के अनुसार, राष्ट्रपति कांग्रेस से अपील कर रहे हैं कि वह तुरंत ऐसा कानून पास करे जिससे ‘सैंक्चुरी सिटीज’ को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके।
उन्होंने कहा कि अमेरिकियों को विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उनके पास कानूनी आव्रजन प्रवर्तन लागू करने के ऑपरेशन्स में रुकावट डालने और बाधा डालने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेविट ने आगे कहा कि ऐसे काम अपराध हैं और इससे अधिकारियों की जान को खतरा होता है।
कैरोलिन लेविट ने प्रशासन की इमिग्रेशन रणनीति का भी बचाव किया और कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप सबसे खतरनाक आपराधिक विदेशियों को देश से बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि आईसीई ने हाल के दिनों में कई अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें हमला, घरेलू हिंसा, धोखाधड़ी और नशे में गाड़ी चलाने के दोषी लोग शामिल हैं।
नागरिक आजादी के बारे में सवालों का जवाब देते हुए लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति कानून मानने वाले नागरिकों के दूसरे संशोधन के अधिकारों का समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों का सामना करते समय हथियार ले जाना घातक परिणामों के जोखिम को बढ़ा देता है।
यह मामला तब सामने आया, जब डेमोक्रेट नियंत्रित राज्य और शहरों ने फेडरल अथॉरिटी को चुनौती दी। ट्रंप प्रशासन ने आईसीई के साथ सहयोग को स्थानीय सुरक्षा एजेंडा का मुख्य हिस्सा बनाया है।
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