काठमांडू, 15 जनवरी (khabarwala24)। भारतीय दूतावास ने बताया कि नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रांत के बैताडी जिले की पाटन नगरपालिका में भारत सरकार के अनुदान से निर्मित एक स्कूल भवन का गुरुवार को उद्घाटन किया गया।
नेपाल में भारतीय दूतावास के प्रथम सचिव नारायण सिंह और पाटन नगरपालिका की महापौर गौरी सिंह रावल ने संयुक्त रूप से श्री भूमेश्वर माध्यमिक विद्यालय के भवन का उद्घाटन किया।
इस विद्यालय की स्थापना 1951 में हुई थी, और नेपाल सरकार ने 2011 में इसे 10+2 (माध्यमिक) स्तर तक उन्नत किया था।
वर्तमान में विद्यालय में 300 छात्र नामांकित हैं।
उद्घाटन समारोह के दौरान, महापौर रावल, विद्यालय प्रबंधन समिति, और अन्य हितधारकों ने भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना की।
उन्होंने कहा कि नए बुनियादी ढांचे से इस क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, जिसे पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है।
भारतीय दूतावास के अनुसार, विद्यालय भवन और संबंधित सुविधाओं का निर्माण उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) के अंतर्गत किया गया था, जिसे पाटन नगरपालिका के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था।
2003 में शुरू किया गया एचआईसीडीपी कार्यक्रम पहले लघु अनुदान परियोजना योजना के नाम से जाना जाता था।
ये परियोजनाएं नेपाल सरकार के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्यान्वित की जाती हैं, जिनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता और जल निकासी, ग्रामीण विद्युतीकरण, जलविद्युत, तटबंध और नदी प्रबंधन आदि शामिल हैं।
भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार, नेपाल भर में लगभग 13.59 अरब नेपाली रुपए की कुल लागत वाली 573 परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
भारतीय दूतावास ने कहा, “इसमें शिक्षा क्षेत्र की 294 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से 217 विद्यालय भवन हैं।”
जनवरी 2024 में, भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की नेपाल यात्रा के दौरान, एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक परियोजना के लिए वित्तीय आवंटन को 50 मिलियन नेपाली रुपए से बढ़ाकर 200 मिलियन नेपाली रुपये कर दिया गया।
भारतीय दूतावास ने आगे कहा, “निकट पड़ोसी होने के नाते, भारत और नेपाल व्यापक और बहुक्षेत्रीय सहयोग में लगे हुए हैं।”
“एचआईसीडीपी का कार्यान्वयन नेपाल सरकार के विकास प्रयासों को सुदृढ़ करने में भारत सरकार के निरंतर समर्थन को दर्शाता है, जिसमें जमीनी स्तर पर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना शामिल है।”
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