Khabarwala 24 News Lucknow: UP News उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टांप एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिनका उद्देश्य आम नागरिकों को राहत देना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाना है। गुरुवार को आयोजित इस बैठक में उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगों को महिलाओं की तरह स्टांप शुल्क में छूट देने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, छोटे किरायेनामों पर भी स्टांप शुल्क में रियायत देने का फैसला किया गया है। यह कदम न केवल सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक बोझ को भी कम करेगा।
ई-भुगतान और आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य (UP News)
मुख्यमंत्री ने पांच जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के सकारात्मक परिणामों के आधार पर सभी जिलों में 20,000 रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान को अनिवार्य करने का निर्देश दिया। फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया। यह कदम न केवल प्रक्रिया को तेज करेगा, बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।
किरायेनामों पर छूट और प्रशासनिक सुधार (UP News)
मुख्यमंत्री ने लघु एवं मध्यम वर्ग के किरायेनामों (10 वर्ष तक की अवधि) पर स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्देश दिया। उन्होंने विभाग को रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो। इसके अलावा, स्टांप विक्रय के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने और वेंडरों के कमीशन को तार्किक बनाने का सुझाव दिया गया। ये कदम विभागीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएंगे।
डिजिटाइजेशन और सुरक्षा में प्रगति (UP News)
बैठक में स्टांप एवं पंजीकरण मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2002 से 2017 तक के पंजीकृत विलेखों का 99% डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है, और अगले चरण की कार्रवाई प्रगति पर है। वर्तमान में 98% से अधिक निबंधन कार्य ई-स्टांप के माध्यम से हो रहे हैं, जो डिजिटल प्रक्रिया की सफलता को दर्शाता है। विभिन्न जिलों में मूल्यांकन सूची का पुनरीक्षण कर विसंगतियों को दूर किया गया है। साथ ही, उप-पंजीकरण कार्यालयों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
महिलाओं को बढ़ी छूट (UP News)
महिलाओं को पहले 10 लाख रुपये तक की जमीन खरीद पर स्टांप शुल्क में छूट मिलती थी, जिससे 10,000 रुपये की बचत होती थी। अब इस छूट को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये तक की खरीद पर लागू किया गया है, जिससे महिलाओं को 1 लाख रुपये तक की बचत होगी। यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन निर्णयों से न केवल भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों और महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि स्टांप एवं पंजीकरण विभाग की कार्यप्रणाली में डिजिटल सुधार और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी। यह कदम उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक दक्षता और नागरिक कल्याण के क्षेत्र में और आगे ले जाएगा।
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