UPPCL Khabarwala 24 News Lucknow : उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने बिजली कनेक्शन के लिए चौथी बार संशोधित कास्ट डाटा बुक नियामक आयोग में दाखिल की है। डाटा बुक में सामग्री की प्रस्तावित दरों कोई खास बदलाव नहीं किए जाने से कनेक्शन के खर्चे में 30 से 35 प्रतिशत तक वृद्धि होना तय है। उद्योगों के कनेक्शन में सिक्योरिटी राशि में 50 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित की गई है। इससे उपभोक्ताओं पर नया कनेक्शन लेने पर भार बढ़ जाएगा।
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उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा है कि नियामक आयोग द्वारा बुलाई जाने वाली सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में वह कनेक्शन के लिए सामग्री की दरों में की जाने वाली इस बढ़ोतरी का विरोध करेंगे। उपभोक्ता सामग्री की दरें तर्कसंगत नहीं हैं।
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छोटे विद्युत उपभोक्ताओं व किसानों को मिलेगी राहत
संशोधित कॉस्ट डाटा बुक में 16 केवीए तीन फेस व 10 केवीए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर की नई व्यवस्था से किसानों व छोटे विद्युत उपभोक्ताओं को 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाने से राहत मिलेगी। अब 12 किलोवाट तक के नये कनेक्शन व 12 हॉर्स पावर तक के नए निजी नलकूप कनेक्शन के लिए 16 केवीए ट्रांसफार्मर से काम चल जाएगा। इस कॉस्ट डाटा बुक में अभी भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरों को पावर कारपोरेशन ने दाखिल नहीं किया है। सभी बिजली कंपनियों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के टेंडर हो चुके हैं, ऐसे में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरों को प्रस्तावित नहीं किया जाना समझ से परे है। कारपोरेशन ने लिखा है कि दरें अभी प्राप्त नहीं हैं।
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उद्योगों के लिए कनेक्शन के इतनी वृद्धि
संशोधित कास्ट डाटा बुक से उपभोक्ताओं को यह उम्मीद थी कि पावर कारपोरेशन उद्योगों के लिए नए कनेक्शन की दरों में विद्युत उपभोक्ताओं की सिक्योरिटी राशि में 50 से 100 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि को कम करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया है। कारपोरेशन ने सभी उपभोक्ता सामग्रियों पर जीएसटी की दर सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव दिया है और यह लिख दिया है कि दरों में जीएसटी सम्मिलित नहीं है।
