Hapur जिला न्यायालय भवनों के लिए शासन ने जारी किए 122 करोड़, अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर

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Khabarwala 24 News Hapur : Hapur जिला न्यायालय के लिए शासन ने 122 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी है। इसकी सूचना मिलते ही अधिवक्ताओं के साथ साथ जनपदवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। जिला न्यायालय की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने काफी लंबा अांदोलन चलाकर मांग को जोरशोर से उठाया था। जनप्रतिनिधियों और अफसरों को ज्ञापन सौंपे थे। शासन से धनराशि जारी होने के बाद अब जिला न्यायालय निर्माण का कार्य भी जल्द शुरू हो सकेगा।

2011 में हापुड़ जनपद का हुआ था सृजन (Hapur)

जनपद हापुड़ का सृजन तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने वर्ष 2011 में किया था। तब से अब तक जनपद में पुलिस, प्रशासन व विभिन्न विभागों के कार्यालयों का निर्माण हो चुका है, लेकिन जिला न्यायालय के लिए भूमि तक का चयन नहीं हो सका था। इसको लेकर वर्षों से अधिवक्ताओं द्वारा जोरशार से आवाज उठाई जा रही थी। इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। जिला न्यायालय निर्माण के लिए अधिकारियों ने हापुड़ पिलखुवा विकास प्राधिकरण की आनंद विहार आवासीय योजना में 25 एकड़ भूमि का निरीक्षण कर प्रस्ताव भेज दिया था।

 

शासन से जारी हुई धनराशि (Hapur)

 

उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव विनोद सिंह रावत ने पत्र जारी करते हुए बताया कि जिला न्यायालय की भूमि के लिए राज्यपाल से स्वीकृति मिलने के बाद 122.38 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त की गई है।

26 न्यायालय अलग अलग स्थानों पर चल रही (Hapur)

जिला न्यायालय का जिला बनने के बाद नया भवन न बनने के सात फरवरी 2015 को जनपद न्यायालय की स्थापना पुराने न्यायालय परिसर में ही की गई। जगह कम होने के कारण 26 न्यायालय अलग अलग स्थानों पर चल रही है। इससे अधिकारियों के साथ साथ वादकारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अधिवक्ताओं को भी एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट में जाने में काफी दिक्कत होती थी।

Hapur जिला न्यायालय भवनों के लिए शासन ने जारी किए 122 करोड़, अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर

सांसद से मिला था अधिवक्ताओं का प्रतिनिधि मंडल (Hapur)

मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण गोविल से हापुड़ बार एसोएशन के अध्यक्ष रामनिवास और सचिव विकास त्यागी प्रतिनिधि मंडल के साथ मिले थे। प्रतिनिधि मंडल ने नया जिला न्यायालय भवन न होने से हो रही दिक्कत से सांसद को अवगत कराया था। सांसद अरुण गोविल ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शासन में वार्ता कर समस्या का समाधान कराने के लिए कहा गया था। सांसद अरुण गोविल ने जिला न्यायालय के लिए धनराशि जारी करने पर सीएम योगी का आभार व्यक्त किया है।

Hapur जिला न्यायालय भवनों के लिए शासन ने जारी किए 122 करोड़, अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर

विधायक विजयपाल ने मुख्यमंत्री का जताया आभार (Hapur)

विधायक विजयपाल आढ़ती ने बताया कि जिला न्यायालय भवन के लिए वह कई बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं और वादकारियों की समस्या से अवगत कराया गया था। मुख्यमंत्री ने समस्या को ध्यान में रखते हुए धनराशि जारी करा दी उन्होंने सीएम योगी का धनराशि जारी करने पर आभार व्यक्त किया है।

अधिवक्ताओं में हर्ष की लहर (Hapur)

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामनिवास सिंह, सचिव विकास त्यागी समेत बार के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला न्यायालय के लिए धनराशि जारी होने पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मिठाई का वितरण तक सभी जनप्रतिनिधियों, राजनैतिक सामाजिक संगठनों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अनिल आजाद एडवोकेट, संजय कंसल एडवोकेट, भौपाल सिहँ शिशौदिया एडवोकेट, आबिद नबी, विरेन्द्र सैनी, अक्षय गुप्ता, इफतेखार चौधरी मयंक त्यागी, अजय शर्मा, कु०हम्माद, अतुल जैन, इमरान, निदा, अनस, मोहम्मद परवेज, नवनीत सहलौत, साजिद, गुलाब, बलराम तोमर, संजीव कुमार जडेजा, मंसूर अली खान एडवोकेट, नरेन्द्र शर्मा, अकुंर शर्मा, गौरव नागर, अमित पायल (एडवोकेट, मोनू त्यागी, सन्दीप त्यागी, सन्दीप गुर्जर, भारत, आकाश तोमर आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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