Khabarwala24News Hapur : District Jail जनपद में जल्द ही जिला कारागार का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए शासन ने 130 करोड़ रुपये की धनराशि का टेंडर जारी कर दिया है। आवश्यक औपचारिकता पूरी होने पर उम्मीद की जा रही है कि तेजी से कार्य कराया जाएगा।
2011 में हापु़ड़ बना था जिला :
28 सितंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने हापुड़ को पंचशीलनगर जिला घोषित किया था। लेकिन, सपा सरकार ने आते ही पंचशीलनगर के स्थान पर इसका नाम फिर से हापुड़ जनपद रख दिया। तब से लेकर अभी तक यहां पर जिला कारागार का निर्माण कार्य नहीं हो सका है। पहले भूमि अधिग्रहण करने के लिए शासन से एक साथ पूरी धनराशि प्राप्त नहीं हो पाई थी। जिसके कारण भूमि अधिग्रहण करने के लिए काफी समय लग गया था। वर्ष 2022 के अक्टूबर माह में शासन से पूरी धनराशि प्राप्त होने के बाद चिह्नित 24 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण पूरा कर लिया गया था। जिसके बाद से अब तक इसका निर्माण शुरू कराने का इंतजार किया जा रहा है।
लोकनिर्माण ने बनाया था ले-आउट :
जिला कारागार का निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए जिला जेल का ले-आउट बनाने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी को सौंपी गई थी। पिछले ही दिनों विभाग ने ले-आउट बनाकर शासन को भेज दिया गया था। अब शासन ने जिला जेल का निर्माण कराने के लिए 130 रुपये का टेंडर जारी कर दिया है। जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। निर्माण कार्य की निगरानी की जिम्मेदारी गाजियाबाद के जिला कारागार के अधीक्षक आलोक सिंह को सौंपी गई है।
24 हेक्टेर भूमि का किया जा चुका है अधिग्रहण :
बुलंदशहर रोड स्थित गांव अकड़ौली में जिला कारागार निर्माण के लिए जिला प्रशासन द्वारा पहले ही 24 हेक्टेयर करीब (60 एकड़) भूमि का अधिग्रहण पूरा किया जा चुका है। भूमि का अधिग्रहण कार्य पूरा होने के बाद अब अफसर जिला कारागार का निर्माण कराने के कार्य को भी तेजी से शुरू कराने वाले हैं।
52.26 करोड़ रुपये से अधिग्रहण की गई भूमि :
जनपद के सृजन के नौ साल बाद ग्राम अकड़ौली में जिला कारागार बनने का निर्णय लिया गया था। शासन ने गांव अकड़ौली में भूमि खरीदने के लिए 52 करोड़ 26 लाख 45 हजार 760 रुपये की स्वीकृति दी थी। फरवरी 2021 में 44 करोड़ 57 लाख 20 हजार 620 रुपये की धनराशि वित्तीय स्वीकृति शर्तों के अनुसार दी। इस धनराशि से जेल के लिए 20.46 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जिसके बाद 3.85 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होना बाकी रह गया था। बची हुई भूमि अधिग्रहण करने के लिए शासन ने वर्ष 2022 के जुलाई माह में बजट जारी किया था।
आधुनिक बनाया जाएगा जिला कारागार :
जिला कारागार के लिए प्रशासन ने सभी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। लोक निर्माण विभाग इसके निर्माण का पूरा ले-आउट तैयार करेगा। यह जेल आधुनिक बनाई जाएगी। निर्माण डासना जेल की भांति होगा। जेल प्रशासन के लिए भवन आदि का निर्माण भी यहां पर किया जाएगा।
1024 कैदियों की होगी क्षमता :
जनपद में बनने वाले जिला कारागार में 1,024 कैदियों की क्षमता होगी। निर्माण पूरा होने के बाद जिले के कैदियों को इसी जेल में रखा जा सकेगा। जिले की तीनों तहसीलों के रहने वाले कैदियों को अभी तक जिला गाजियाबाद के जिला जेल में रखा जाता है। जबकि जब उन्हें सुनवाई के लिए हापुड़ जिला न्यायालय में लाया जाता है। अकड़ौली में जिला कारागार बनने के बाद बंदियों को यहीं पर ही रखा जा सकेगा। वहीं उनके स्वजन को भी गाजियाबाद की नहीं जाना पड़ेगा।
जल्द पूरी हो जाएगी टेंडर प्रक्रिया :
जेल विभाग के अफसरों की माने तो शासन से जिला कारागार बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। नौ जून तक टेंडर प्रक्रिया जारी रहेगी। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा।
