कुआलालंपुर, 4 अक्टूबर (khabarwala24)। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को मलेशिया के टिटिवांगसा पार्क में प्रवासी भारतीयों के साथ साइकिलिंग की, जिसकी तस्वीरें उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई हैं।
तस्वीरें साझा करते हुए मनसुख मांडविया ने लिखा, “टिटीवांग्सा पार्क में साइकिलिंग का आनंद लिया। इस दौरान प्रवासी भारतीयों के साथ अपनेपन को महसूस किया।”
मांडविया भारत सरकार की ओर से ‘सामाजिक सुरक्षा में उत्कृष्ट उपलब्धि’ के लिए अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ पुरस्कार 2025 प्राप्त करने के लिए मलेशिया दौरे पर हैं।
मलेशिया में 29 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। शुक्रवार को मनसुख मांडविया ने मलेशिया के भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में भारत की विकास यात्रा को सुदृढ़ बनाने और ‘विकसित भारत 2047’ के दृष्टिकोण को साकार करने में विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला था।
इस दौरान मनसुख मांडविया ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने, अपनी सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित रखने और भारत-मलेशिया संबंधों को मजबूत बनाने के साथ मलेशिया की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारतीय समुदाय को सराहा।
केंद्रीय मंत्री ने मलेशिया के मानव संसाधन मंत्री स्टीवन सिम ची कियोंग को आईएसएसए मंच की सफल मेजबानी के लिए मलेशिया को बधाई दी है। यह मंच वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने की मलेशिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को मलेशिया के कुआलालंपुर में विश्व सामाजिक सुरक्षा शिखर सम्मेलन (डब्ल्यूएसएसएफ) के दौरान अंतरराष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ (आईएसएसए) के अध्यक्ष और मलेशिया तथा युगांडा के प्रतिनिधिमंडलों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। इस दौरान उन्होंने कौशल की पारस्परिक मान्यता, सुरक्षित श्रम गतिशीलता और सामाजिक सुरक्षा सहयोग पर चर्चा की।
केंद्रीय मंत्री ने दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित 150 से अधिक भारतीय कंपनियां मलेशिया में काम कर रही हैं, जबकि मलेशिया की लगभग 70 कंपनियां भारत में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, दूरसंचार, तेल और गैस, बिजली और पर्यटन आदि क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय कामगारों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।
Source : IANS
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