Khabarwala 24 News New Delhi: केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें पीएम ई-बस सेवा और विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। 57613 करोड़ रुपये की पीएम ई-बस सेवा के तहत 10000 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इन बसों का ट्रायल देश के सौ शहरों में होगा।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम ई-बस सेवा को मंजूरी दी गई है। यह योजना 57613 करोड़ रुपये की है। इन 57613 करोड़ रुपये में से 20000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। शेष धनराशि राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी। इस योजना से 10 सालों के लिए बस ऑपरेटर्स को सपोर्ट किया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि इन बसों की खरीद पीपीपी मॉडल के तहत की जाएगी। इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया शुरू होगी, ऐसे में निजी कंपनियों को सुनहरा अवसर मिलेगा। यह योजना 2037 तक चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत ऐसे शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी, जहां बस सेवा का कोई संगठित ढांचा नहीं है। इससे सीधेतौर पर 45000 से 55000 रोजगारों का सृजन होगा.
विश्वकर्मा योजना को भी मिली हरी झंडी
केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना को भी मंजूरी दे दी। इस योजना के तहत लोगों के पारंपरिक कौशल वाले लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इनमें सुनार, लोहार, नाई और चर्मकार जैसे पारंपरिक कौशल वाले लोग शामिल हैं. योजना के तहत तय शर्तों के तहत एक लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराया जाएगा। विश्वकर्मा योजना में कारीगरों और शिल्पकारों के उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, उनमें सुधार और घरेलू एवं वैश्विक स्तर पर लोगों की इन उत्पादों तक पहुंच के दायरे को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया था। इनमें विश्वकर्मा योजना का भी ऐलान किया गया था।
