रांची, 10 नवंबर (khabarwala24)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा कि राज्य में नगर निगमों और नगर निकायों के चुनाव कब तक कराए जाएंगे? कोर्ट ने आयोग से चुनाव की संभावित तिथियों के बारे में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आयोग को यह बताने को कहा कि किन वजहों से चुनाव की घोषणा नहीं हो पा रही है और इसके लिए सरकार की ओर से कौन से कदम उठाए जाने जरूरी हैं।
जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने सोमवार को झारखंड में लंबे समय से नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव नहीं कराए जाने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिए। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि नगर निगमों और निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के उद्देश्य से कराए गए ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि सीटों के आरक्षण और जनसंख्या सूची जैसे कुछ बिंदुओं से संबंधित जानकारी आयोग की ओर से मांगी गई है, जिसे सरकार जल्द ही उपलब्ध करा देगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार की ओर से अब तक सीटों के आरक्षण से संबंधित स्पष्ट रिपोर्ट आयोग को प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद चुनाव की तैयारियों में आयोग जुट जाएगा। आयोग को चुनाव कराए जाने की प्रक्रिया पूरी करने में लगभग तीन महीने का समय लगेगा।
इस मामले में प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने पक्ष रखा। प्रार्थी रोशनी खलखो और रीना कुमारी की ओर से यह अवमानना याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के उस आदेश के अनुपालन की मांग की है, जिसमें नगर निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।
बता दें कि जस्टिस आनंदा सेन की बेंच ने रांची नगर निगम की निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो की ओर से याचिका की सुनवाई के बाद 4 जनवरी 2024 को निर्देश दिया था कि राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव तीन सप्ताह के भीतर कराए जाएं। इस आदेश का आज तक अनुपालन नहीं हुआ है। इसे लेकर कोर्ट में खलखो की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। झारखंड में 48 शहरी निकाय हैं। इनमें से 12 शहरी निकायों के चुनाव जून 2020 से लंबित हैं, जबकि अन्य नगर निकायों का कार्यकाल भी अप्रैल 2023 में समाप्त हो चुका है।
Source : IANS
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